शवदाह भवनसहितका आयोजना भरतपुर महानगरलाई हस्तान्तरण

रासस


नारायणगढ । सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले भरतपुर महानगरपालिका–१ देवघाटमा निर्माण सम्पन्न विद्युतीय शव दाह गृहसहितका विभिन्न सहरी पूर्वाधार विकास आयोजना आज महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । देवघाटमा आयोजित कार्यक्रममा आयोजनाले विद्युतीय शव दाह भवन, मलामी प्रतीक्षालय, बसपार्क, टर्मिनल भवन तथा फुटपाथ निर्माण कार्यसहितका पूर्वाधार औपचारिक रूपमा महानगरको जिम्मा लगाइएको हो ।
आयोजनाका प्रमुख झपटबहादुर थापाका अनुसार शव दाह गृह तथा मलामी प्रतीक्षालय विसं २०७५ माघ ३ गते सम्झौता भई विसं २०८२ साउन ३० गते सम्पन्न भएको हो । सम्झौता रकम रु १० करोड ३६ लाख ५७ हजार ८११ रहेकामा निर्माण सम्पन्न गर्न कुल रु १२ करोड ६४ लाख ८९ हजार ७८४ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
आयोजनाअन्तर्गत देवघाट क्षेत्रमा बसपार्क, टर्मिनल भवन, फुटपाथलगायतका संरचना देवघाटसँगै महानगरका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएको छ । यी सबै परियोजनाको लागत करिब रु ३३ करोड ८० लाख ७५ हजार ४८७ रहेको आयोजनाले जनाएको छ । थापाका अनुसार शव दाह गृह सञ्चालन तथा मर्मत–सम्भारका लागि आयोजना पक्षले एक वर्षसम्म सहयोग र निगरानी गर्नेछ । साथै, महानगरले पठाउने जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिनेछ ।
कार्यक्रममा महानगरपालिकाका उप–प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगरले शव दाह गृहको सञ्चालन र व्यवस्थापन जिम्मेवारीका साथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महानगर प्रमुख रेणु दाहालले भरतपुरमा पछिल्ला वर्षमा धेरै विकास आयोजना सम्पन्न भएको जनाउँदै नमुना सहरको अवधारणाअनुरूप समग्र विकास कार्य अघि बढिरहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
उनले विकास निर्माणका क्रममा देखिएका विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक चुनौतीका बाबजुद महानगरले परिणाममुखी काम गरेको उल्लेख गरिन् ।

बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा सघाउन आह्वान

एआई प्रविधिमा लगानी बढाउने र सहकार्य सुदृढ गर्ने ईयूको तयारी

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले दिए राजीनामा

पाकेको बाली समयमै भित्र्याउन हात्ती प्रभावित किसानलाई आग्रह

भारतको मणिपुरमा सवारीसाधनमाथि गोली प्रहार, चार जनाको मृत्यु
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
बडिमालिका संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा पर्यटन विकास र समृद्धिको साझा प्रतिबद्धता

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणमा नेपालको जोड

रामेछापको विकास र समृद्धिलाई खिम्ती–ठोसे–शिवालय जलाशययुक्त आयोजना

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणमा नेपालको जोड
















