नेपालगन्ज उपमहानगरको बजेट १ अर्ब ६४ कराेड सार्वजनिक

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभाको १७ औँ अधिवेशनमा सभाका उपाध्यक्ष एवं नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले १ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख ४६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा बराबरको अनुमानित आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रस्तुत बजेटमा वडा कार्यालयको हकमा २० करोड रुपैयाँ र महाशाखा शाखामार्फत सञ्चालन हुने गरी ८ करोड २५ लाख २४ हजार रुपैयाँ सिलिङ उपलब्ध गराइएको छ। चालु खर्चतर्फ ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आम्दानीतर्फ वित्तीय समानीकरण संघबाट २६ करोड ७९ लाख, प्रदेशबाट १ करोड ९० लाख प्राप्त हुँदा आन्तरिक आय २२ करोड १२ लाख प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसअघि नगरसभाको १७औँ अधिवेशनमा सभा अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग ब्यापार, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको उनले बताए।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गड्यौला मलको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने, जडीबुटी खेतीलाई प्रबर्द्धन गर्ने, पशुजन्य संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि समयानुसार भ्याक्सिनहरु लगाउने, नेपालगन्जलाई पश्चिम क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवसायिक वातावरणको विकास गर्नेलगायतका विषय बजेटमा समेटिएका छन्।

यस्तै, बागेश्वरी मन्दिर, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा, १०८ फिटे हनुमानगढी परिसर क्षेत्रलाई समेटेर धार्मिक सद्भावको सर्किट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, नेपालगन्ज र आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रलाई भिजिट वेष्टर्न नेपाल कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने, जेष्ठ नागरिकका लागि घरघरमा गई नि:शुल्क औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई १० वर्षभित्र क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्नेलगायत विषय छन्।

यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा छात्रामैत्री चेन्जि रुमसहितको सुविधा सम्पन्न शौचालयको व्यवस्था मिलाइने, धार्मिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय र सान्दर्भिक बनाइने, ‘ग’ वर्गको अपांगता भएका व्यक्ति र अल्वानिज्मको समस्या भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र बोलिने सबै मातृभाषाको जगेर्ना र विकास गर्ने, नयाँ घर बनाउने नक्सा पास समेतको हकमा सफ्टवेयर प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गरी एक घर एक रुखको अवधारणाअनुरुप भवन अनुमति तथा मापदण्ड कार्यान्वयनमा समावेश गर्ने, सञ्चार क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, आमसञ्चार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेलगायतका विषय समेटिएका छन्।