रवि लामिछानेको निवेदनमा उच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गराएको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजालसले मंगलबार जिल्ला अदालत कास्कीसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिनाको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रविलगायत ७ जना प्रतिवादीलाई छाड्न थुनछेक आदेश दिएको थियो।

रविलाई तोकेको धरौटी रकम बढी भएकाले साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्ने जिकिरसहित सोमबार उच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को ७३ अनुसार दर्ता भएको निवेदन उपर उच्चले फैसला गरेको हो।

धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पनि उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएको छ।

माघ ७ गते रवि लामिछानेलगायत सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाडेका सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको थियो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। माघ ८ गते न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश गरेको हो।