कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

कैलाली । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा प्राकृतिक विपद्, रोगव्याधी तथा अन्य जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसका लागि बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म सरकारले नै अनुदान दिइरहेको छ ।

सङ्घीय सरकामार्फत २०६९ माघ १ गतेदेखि यो व्यवस्था देशभर कार्यान्वयनमा आएको थियो । विगतमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएकामा अब भने उक्त कार्य प्रदेश सरकारबाट हुन थालेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामसिंह खड्काले जानकारी दिए ।

गत भदौ १ गतेदेखि ‘कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै सम्पूर्ण व्यवस्थाकीय दायित्व प्रदेश सरकारमा आएको जानकारी दिए । प्रदेशमा पनि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयले निर्वाह गरिरहेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार रु एक करोडसम्मको बिमाङ्क रकममा ८० प्रतिशत र रु एक करोडभन्दा माथिको अतिरिक्त बिमाङ्क रकममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले खेतीपाती र पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन चाहने किसानलाई सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट जोगिन सहयोग पुगिरहेको मन्त्रालयका कृषि अर्थ निर्देशक प्रकाशकुमार पन्तले बताए ।

सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यविधिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु तीन करोड ६० लाख प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए । यसमध्ये कृषितर्फ रु एक करोड २० लाख र पशुपन्छीतर्फ रु दुई करोड ४० लाख छुट्याइएको छ ।

कार्यविधिले आवश्यक रकम सङ्घीय सरकारले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत उपलब्ध गराउने र त्यसको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विनियोजित बजेट अपुग भएमा प्रदेशले अपुग रकम आफैँ व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार किसानले धान, गहुँलगायत खाद्यान्न बाली, तरकारी, आलु, फलफूल, केरा, सुन्तला, जुनार, अदुवा, बेसार, अलैँची, कफी, चिया, च्याउ, किवी, ड्रागन फल, स्याउलगायत बालीको बिमा गर्न सक्नेछन् । यस्तै, टिमुर र मेन्थाजस्ता जडीबुटी तथा पशुधन, पन्छी, बङ्गुर, बाख्रा, माछा र घाँसेबालीको बिमामा अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्का सुदूरपश्चिममा कृषि तथा पशुपालनको सम्भावना भएका तराईदेखि पहाडी र हिमाली जिल्लासम्मका किसानले यसबाट लाभ लिन सक्ने बताउँछन् । बाढी, डुबान, असिना, खडेरी, अतिवृष्टि, रोगव्याधि तथा अन्य विपद्का कारण बाली र पशुधनमा क्षति हुँदा किसानले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भार कम गर्न बिमा महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै आएकाले यसबाट लाभ लिन उनको आग्रह छ ।

कार्यविधिले बिमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कृषि तथा पशुधन बिमा प्रणाली (एएलआईएस) मार्फत बिमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रणालीमा कुनै समस्या आए राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई भौतिक रूपमा समेत बिमालेख जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

बिमा कम्पनीले प्रत्येक महिना जारी गरेका बिमालेखको विवरण सात दिनभित्र नेपाल बिमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले विवरण रुजु गरी प्रदेश मन्त्रालय वा तोकिएको कार्यालयमार्फत अनुदान रकम निकासा गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बिमा कार्यक्रममा किसान, स्थानीय तह, सहकारी तथा अन्य सरोकार भएका संस्थाले समन्वय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित प्रदेशका कार्यालय वा स्थानीय तहले बिमाका लागि आवश्यक सिफारिस र सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । किसानको सामूहिक बिमा गराउन स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थासमेत सहभागी हुन सक्नेछन् ।

सरकारले कृषि बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था २०६९ माघ १ गतेदेखि सुरु गरेको थियो । पछिल्लो कार्यविधिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमालाई समेट्दै अनुदान वितरण, बजेट व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ ।

किसानले सरकारी अनुदान पाउने भएकाले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आबद्ध किसानलाई आफ्नो उत्पादन र पशुधनको बिमा गरी सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण गर्न सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ ।

सुदूरपश्चिममा किसानको सहजताका लागि जिल्लाअनुसार विभिन्न कम्पनीलाई बिमा गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यहाँ कैलाली, डोटी र बझाङमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा बाजुरा र अछाममा युनाइटेड अडोज इन्स्योरेन्सलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।