आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखियो : अर्थमन्त्री पौडेल
दिप्शन गुरुङ


काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा तथा आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको बताएका छन् ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन तहका सरकारले कस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए । “हामीसँग हजारौँको संख्यामा खल्तीका आयोजना छन् । विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताबिना नै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेका छ । संघ सरकारको बजेटमा ७५ हजार लागतको योजना पनि परेको देखियो । यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाउलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?,” उनले भने, “विनियोजन कौशल भएन भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । यसकारण योजनाको वर्गीकरण चाहियो ।”
निर्माण व्यवसायीको दायित्व सरकारले नरोकेको पनि उनको भनाइ छ । विधि र प्रक्रिया पु¥याएर आए सरकारले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था विस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । “अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या र दबाबबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दैछौँ । लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैन,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घेटेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । तर यो प्रगतिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौँ । यसमा थप सुधार आवश्यक छ । अहिलेको सुधारमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन ।”
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोहि अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । राजस्व प्रशसनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने पर्नेगरी महत्त्वाकांक्षी भएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको श्रम अधिकारको माग गर्दै महासंघले गर्यो आन्दोलनको घोषणा

लुम्बिनीविरुद्ध सुदूरपश्चिमले प्रस्तुत गर्यो १०६ रनको सामान्य लक्ष्य

छठको मौलिकपनमा कमी आए पनि रौनक वृद्धि

मधेसमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबिच छलफल तीव्र

जग्गाको कित्ताकाट खुलासँगै घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने अपेक्षा
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
प्रसूति भएपछि घर फर्किएकी खीनाको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या, हेलिकप्टरमार्फत उद्वार

पाँच युरोपेली देशले रुवान्डामा आप्रवासी निष्कासन केन्द्र खोल्ने

न्यूनतम ज्याला बढाउन बङ्गलादेशका गार्मेन्ट कामदारको प्रदर्शन

तातोपानी नाका नखुल्दा व्यवसायीको चिन्ता
















