संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं, वैशाख ३१ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकबाट सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसदको अवरोध कायमै राख्ने निष्कर्षमा पुगेको पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

‘हामीले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेका छौं । यो मागमा पार्टी यथावत् नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेन भने मंगलबार पनि संसदको अवरोध कायमै रहन्छ ।’

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार अपराह्न सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

कांग्रेसले अघिल्लो संसद अधिवेशनदेखि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । तर सत्ता पक्ष तयार नहुँदा संसदीय समिति गठन भएको छैन । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार बालुवाटारमा सभापति देउवासहित कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् ।