युद्धस्तरमा भूकम्प प्रभावितको उद्धार

काठमाडौं, पुस १० । गत कात्तिक १७ गते शुक्रबार मध्यराति ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोटको रामीडाँडा आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लाका एकसय ५७ जनाको मृत्यु भयो, हजारौँको सङ्ख्यामा घाइते भए ।

भूकम्पका कारण विभिन्न क्षेत्रका गाउँ नै तहसनहस बन्यो, करोडौँ रुपियाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति र चौपाया क्षति भए । चाडबाडको माहौल चलिरहेका बेला अकस्मात् गएको भूकम्पले रुकुमपश्चिम र जाजरकोट लगायतका जिल्ला शोकमा डुब्न बाध्य बन्यो । सरकार भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा उद्धार कार्यमा तत्काल सक्रिय बन्यो ।

सरकारले तत्काल राहतका लागि जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच-पाँच करोड राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पठाउने निर्णय गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कात्तिक १८ गते शनिबार भूकम्पपीडित घाइतेको उपचार तथा उद्धारका लागि चिकित्सक टोली र उपचार सामग्रीसहित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो र स्थलगत अवस्थाको जानकारी लिनुभयो ।

सरकारका तर्फबाट नेपाल सैनिक अस्पतालका १६, नेपाल प्रहरी अस्पतालका ११, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका आठ र वीर अस्पतालका ६ चिकित्सक, नर्स गरी ४१ जना स्वास्थ्यकर्मी एवम् विशेषज्ञको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्व, विभिन्न सङ्घ संस्था एवम् सरोकारवाला निकायद्वारा भूकम्पपीडितको राहत तथा उद्धार कार्यमा लाग्न द्रुत गतिमा अपिल जारीभयो । जसबाट राहत वितरण तथा उद्धार कार्यमा सङ्लन्न संस्था र व्यक्तिलाई ढाडस मिल्यो । राष्ट्रपति पौडेल स्वयम् भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर भूकम्पका घाइते तथा उपचाररतको अवस्था बुझ्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेल र उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले एक महिनाको तलब भूकम्पपीडितलाई प्रदान गर्नुभएको छ ।

यस्तै, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राहत सामग्रीसहित भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्नुका साथै सहयोगका लागि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्न जोड दिनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भूकम्पपीडित घाइतेको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

रुकुमपश्चिम र जाजरकोटको घाउमा मलमपट्टी लगाउने कुरामा देशका ठुलादेखि साना एवम् स्वतन्त्र राजनीतिक दल सबैको आवाज एकै सुनियो । देशभित्र मात्र नभई देश बाहिरका नेपाली र छिमेकी राष्ट्र भारत, चीनलगायत अन्य देशबाट राहत सहायता सामग्री उपलब्ध भयो ।

केन्द्रीय सरकारको निर्णयसँगै सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेश सरकारले एक-एक करोड, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तत्काल एक करोड ५० लाख रुपियाँ राहत कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो ।

भूकम्प पश्चात् २४ घण्टाको अवधिमा ६ देखि चार रेक्टर स्केलको १०९ वटा भूकम्पको धक्का निरन्तर गइरह्यो । एकातिर भूकम्पको त्रास र अर्कोतिर जाडोयाम बढ्दै गर्दा गर्भवती, सुत्केरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको दैनिकी निकै कष्टकर रह्यो ।

त्यो समय घाइतेको उद्धार एवम् स्वास्थ्यउपचार र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध मिलाउने कार्य युद्धस्तरमा गर्न सरकारले निर्देशन दियो ।   

विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता उपचार एवम् राहत सामग्रीसहित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर पुगे । त्यसो त, सरकारको निर्देशनले सरकारी संयन्त्र सक्रियपूर्वक परिचालन एवम् अन्य सहयोगी संस्था र व्यक्तिलाई मनोबल प्रदान गर्न कोसिस गर्‍यो ।

भूकम्प गएको केही समयलगत्तै सरकारले द्रुत गतिमा यी पहलकदमी लियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा जिल्लाका स्थानीय निकायका तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित अन्य कर्मचारीलाई तत्काल बिदामा नबस्न निर्देशन दियो ।

उता, सरकारलाई पनि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भूकम्प प्रभावितको शीघ्र उद्धार, उपचार तथा एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरणका लागि निर्देशन दियो । सरकारले मृतक परिवारलाई दुई लाख रुपियाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ भने भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो समय भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको रुकुमपश्चिममा झण्डै साढे १३ हजार लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता बापतको रकम प्राप्त गरेका छन् ।