वीरगञ्ज भन्सारमा राजस्व छलीका दर्जनौं ट्रक, कारबाही गर्न आलटाल

पत्रपत्रिकाबाट


काठमाडौं । वीरगञ्ज भन्सारस्थित ड्राइपोर्ट (सुख्खा बन्दरगाहा)मा राजस्व छली तथा कोटाविपरीत ल्याइएका ठुलो परिमाणका सुपारी, रक्सी, छोकडा र मरिच रहेको भए पनि कारबाही प्रक्रिया थालिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार वीरगञ्ज भन्सारको गोदाममा राजस्व छलेर कोटाविपरीत ल्याइएका झण्डै ४० ट्रक सुपारी, १० कन्टेनर अवैध रक्सी, ठुलो परिमाणका छोकडा, मरिच लगाएका माल सामानहरू गोप्य रूपमा राखिएका छन्।
भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सारस्थित गोदाममा ठुलो परिमाणमा राजस्व छलीका तथा कोटाबिनाका सुपारी, रक्सी, छोकडा मरिच भएको बताउँदै त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न छानबिन टोली बनाए पनि छानबिन टोलीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले पाँच दिनअघि छानबिन टोली बनाइएको बताए पनि सो टोली हालसम्म फिल्डमा परिचालन हुन सकेको छैन। महानिर्देशक पौडेलले भने ती अवैध मालसामान बरामद प्रक्रिया थालिएको दाबी गरे। उनले भने– ‘अब आइतबारदेखि नै अनुसन्धान टोली फिल्डमा पठाएर कारबाही प्रक्रिया थाल्छौं। ’
महानिर्देशक पौडेलका अनुसार विभागले सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्दै वीरगञ्ज भन्सारमा अवैध रूपमा राखिएका मालसामानको स्वघोषणा गरी प्रक्रियामा आउन दिएको सात दिनको समय सकिइसकेको छ । ‘हामीले दिएको समय सकियो, अटेर गर्नेमाथि अब कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ पौडेलले भने ।
महानिर्देशक पौडेलले वीरगञ्ज भन्सारमा ठुलो परिमाणमा तस्करीको सामानहरू रहेको जानकारी आए पनि ती सामानहरू के कति परिमाणमा छन् भन्ने सम्बन्धमा यकिन नभएको बताए ।
वीरगञ्जलगायत देशका अन्य विभिन्न भन्सार नाकाबाट अर्बौं मूल्यका सामग्रीहरू राजस्व छलेर बाहिर निकाल्न खोजिएको भन्दै छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्यक महादानको निमन्त्रणा

पाँचौँ मंका: खलः चेसमा रुपेश जैसवाल विजयी

त्रिनेत्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै

तेहरानमा दुई ट्याङ्कर र एक पानी जहाजमा आगलागी भएको इरानको दावी

सातै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्दै सरकार

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

















