भिपिएन र डिएनएस प्रयोग बढ्दो, ‘विकल्प रोजौँ अवैध नचलाऔँ’

नवलपुर टुडे


काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालका अनेक विकल्प रहेकाले अवैध रूपमा एप र गेटवे प्रयोग गरेर टिकटक नचलाउन आग्रह गर्नुभएको छ । भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क र डोमेन नेम सिस्टम (डिएनएस) प्रयोग गरी टिकटकको प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हुने बताउँदै उहाँले साइबर सुरक्षाको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी वैकल्पिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले सरकारको निर्णय अनुसार कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध गरिएका सामाजिक सञ्जाल चलाउन अवैध बाटो प्रयोग गर्दा हुन सक्ने सुरक्षा जोखिम र क्षतिप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सचेतनाका लागि तत्काल कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो । “सूचना प्रविधिलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु पर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिदेखि कैयौँ ठाउँमा प्रविधिको प्रयोग गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सामाजिक विकृति पनि रोकिन्छ, त्यसैले सकारात्मक बनौँ । आफ्नो क्षमता, दक्षतासँगै प्रविधिलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगाऔँ ।”
उहाँले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमार्फत सरकार प्रविधिको नवीनतम र अधिकतम प्रयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको र यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालको प्रयोग समाजमा विकृति र सद्भाव बिगार्ने काममा प्रयोग गर्नुहुँदैन । यस्ता कार्य भएमा नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
प्राविधिक समितिले थाल्यो काम
नेपालमा भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काम थालेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण निर्देशक विजयकुमार रायको नेतृत्वमा गठित चार सदस्यीय प्राविधिक समितिले काम थालेको हो ।
उहाँले शुक्रबार गठन भएको सो समितिले एक साताभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरे नगरेको विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । अब विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक निर्णयमा पुग्ने छौँ ।”
प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आएस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली तथा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी रोजाकिरण बासुकलालाई दिँदै प्राविधिक समिति बनाएको छ । सरकारले कात्तिक २७ गते ‘टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकाले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने र यससम्बन्धी व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने’ निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टिकटक प्रतिबन्ध गर्न निर्देशन दिएको हो ।
साइबर सुरक्षामा जोखिम बढ्दो
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल र साइबर सुरक्षाविज्ञ राजनराज पन्तले धेरैजसो कर्पोरेट क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा तयार पारिएको र डाटाको सुरक्षा दिने भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) प्रयोग भइरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, “कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रयोग हुने भिपिएनसँग नेपालमा अहिले टिकटक चलाउन मात्रै प्रयोग भइरहेका भिपिएनको तुलना गर्न मिल्दैन । असुरक्षित भिपिएनबाट सर्वसाधारणले टिकटक चलाउँदा साइबर असुरक्षा हुन्छ । त्यसतर्फ सचेत रहन र भिपिएन प्रयोग नगर्न हाम्रो आग्रह छ ।”
साइबर सुरक्षाविज्ञ पन्तले सबै भिपिएन सुरक्षित नहुने बताउँदै कर्पोरेटहरूले आफ्नै संयन्त्र बनाएकाले मात्रै सुरक्षित हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले खुला भिपिएन चलाउँदा जोखिम हुनेप्रति सचेत रहन प्रयोगकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भिपिएन चलाउन योग्य छ कि छैन, बुझ्नु पर्छ । सुरक्षा उपाय नअपनाइएको भिपिएनबाट डाटा चुहावट हुन सक्छ । प्रयोगकर्ता र सर्भरबिचको सम्पर्कका दौरानमा भिपिएन प्रयोग गर्दा बिचमै साइबर आक्रमण हुन सक्छ । गोपनीयताको रक्षा नहुने खतरा हुन्छ ।”
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालमा शनिबारसम्ममा झन्डै तीन लाख भिपिएन र डिएनएस प्रयोगकर्ता पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनौपचारिक रूपमा विभिन्न स्रोतबाट आएको जानकारी अनुसार तीन लाखको हाराहारीमा भिपिएन र डिएनएस प्रयोग गरेको सूचना आएको छ । यकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन । प्रयोगकर्ताले निःशुल्क भिपिएन चलाएर काम गर्दा साइबर सुरक्षाको जोखिम हुन सक्छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्यक महादानको निमन्त्रणा

पाँचौँ मंका: खलः चेसमा रुपेश जैसवाल विजयी

त्रिनेत्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त


अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
तेहरानमा दुई ट्याङ्कर र एक पानी जहाजमा आगलागी भएको इरानको दावी

सातै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्दै सरकार

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

काठमाडौँ महानगरले तोकेको स्थानमा मात्र फूल बेच्न पाइने
















