एमालेको दोहोरो नीति : संसद् अवरुद्ध, समितिमा नेतृत्व माग

सत्तापक्ष कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले समितिका सदस्य हेरफेर गर्न चाहेको जानकारी साउन १० मै सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराइसकेका छन् । सोही दिन सभामुख घिमिरेले राखेको बैठकमा प्रमुख सचेतकहरूले समितिको सदस्य हेरफेर गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सदस्य हेरफेर गर्न संसद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संसद् अवरुद्ध छ । ‘एमालेको अवरोधले दलहरूले समितिको सदस्य हेरफेर गर्न सकेका छैनन्,’ कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘कुनै समितिको सभापति बनाउनुपर्ने सदस्य एउटा समितिमा छन्, ती सदस्यलाई दलले चाहेर सार्न मिल्दैन । सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।’

लेखा समितिमा एमालेबाट योगेश भट्टराई, अच्युत मैनाली, ऋषिकेश पोखरेल, गोकुल बाँस्कोटा, तारा लामा तामाङ, दामोदर भण्डारी, रुक्मणि राना बराइली र सराज अहमत फारुकी सदस्य छन् । संसदिय समितिको नेतृत्व चयनको माग राख्दै उनीहरूले बिहीबार लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय समितिको बैठक परिचयात्मकबाहेक अघि बढ्न सकेको छैन ।

सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलबीच समझदारी नबन्दा संसदीय समिति सभापति चयनमा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय संसद्को अवरोधले समस्या ल्याएको बताए । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच कुन समिति सभापति कुन पार्टीले लिने भन्ने समझदारी बनेपछि संसदीय समितिका सदस्यको हेरफेर गर्नुपर्ने तर संसद् अवरोधले त्यो काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलबीच कुन समिति सभापति कुन पार्टीबाट हुने भन्ने समझदारी बन्यो । समितिमा भएका माननीयको नाम मिलाउन बाँकी छ, त्यसका लागि संसद् चल्नुपर्छ । संसद्मा अरू एजेन्डामा संसद् नचले पनि सांसदहरूको समिति हेरफेरका लागि सदन चलाऊँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले मिलाउँछौं भन्दाभन्दै सभामुखले मै मिलाउँछु भन्नु दलीय अभ्यासमा हुन्न । समितिहरू अब ज्येष्ठ सदस्यबाट चलेर नहुने स्थिति बनेको छ । सार्वजनिक लेखा त प्रमुख प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेको छ । अरू समितिमा पनि बहिष्कार गर्ने भएमा कोरम नपुग्ने हुन्छ ।’ संसदीय समिति सभापति चयनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबार आफूले छलफल गर्ने तय भएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए । एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले समितिको नेतृत्व चयन भएपछि मात्रै बैठक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए ।

‘समितिमा सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा नमिलेका कारण नेतृत्व चयन हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘संसद् अवरोध र समिति नेतृत्व चयनमा कुनै साइनो छैन ।’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफ्नो पार्टीले पनि समितिका केही सदस्य हेरफेर गर्न चाहेको बताए ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीको भागमा परेको समितिको नेतृत्व अर्को समितिमा रहेका सदस्यलाई ल्याएर पनि दिन खोजेका छन् । संसद्मा एमालेले दोहोरो नीति लिएको सत्तापक्षको आरोप छ । ‘समितिको बैठकमा नेतृत्व माग गर्ने अनि यसको व्यवस्थापन गर्ने सदनको बैठकचाहिँ अवरुद्ध गरेपछि दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ,’ कांग्रेस मुख्य सचेतक लेखकले भने, ‘एमालेले संसद्सँग दुस्मनी गरिरहेको छ ।’ सदन अवरुद्ध खोल्नेबित्तिकै समिति सदस्य सदनले स्वीकृत गरेर नेतृत्व चयनको बाटो खुल्ने उनले बताए । ‘सरकारले माग सुनुवाइ गर्नेबित्तिकै सदन चल्छ,’ उनले भने, ‘समितिको सदस्य हेरफेर हाम्रो पार्टीको पनि गर्नुपर्नेछ ।’

बिहीबारको समितिको बैठकमा रास्वपाका सांसद पनि उपस्थित भएनन् । रास्वपाले भने समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने पार्टीको नीति नभएको जनाएको छ । रास्वपाका समिति सदस्य मनीष झाले जिल्लामा कार्यक्रम भएका बेला बैठक राखेकाले उपस्थित हुन नसकेको बताए । ‘बैठक बहिष्कार गर्ने हाम्रो नीति छैन । बिहीबारको बैठक संयोग मात्रै भएको हो,’ उनले भने ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले साउन २२ मा गरेको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादीले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले १–१ समिति सभापति लिने सहमति भएको छ । कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त समिति), राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त समिति) को सभापति पाउने सहमति भएको थियो । माओवादीले पूर्वाधार विकास समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ । जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व पाउने दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ । २१ सिट रहेको रास्वपा र १४ सिट रहेको राप्रपालाई भने कुनै पनि समितिको नेतृत्व दिइएको छैन ।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समिति सभापतिको कुर्सीमा बसेका कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी नियमित कारबाहीमा प्रवेश गर्न लागेकाले पनि बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको एमालेले बताएको छ । समितिको सभापतित्व गरिरहेका केसीले भने नियमित सभापति नआउँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले सबै काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली र समितिको कार्यविधिमा स्पष्टसँग लेखेको स्मरण गराएका छन् । एमालेबाट समिति सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले भने सभापतिका रूपमा केसीले बैठक बोलाउन्न भन्नुपर्ने बताए । यसअघिको बैठकमा नै सभापति चयन नभएसम्म बैठकमा उपस्थित नहुने घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘समिति सभापति नआएसम्म लेखा समितिमा उपस्थित नहुने यसअघि नै घोषणा गरेका हौं । सभापति चयन र बैठक प्रक्रिया सञ्चालनका लागि दबाब दिन बैठकमा नआएका हौं । सभापति चयन नभएसम्म बैठक बोलाउन्न भनेर ज्येष्ठ सदस्यले पनि भन्नुपर्छ ।’ सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा संसदीय समितिले सभापति नपाएको उनको दाबी छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष तथा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले भने संसदीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुख इच्छुक नदेखिएको बताए । ‘सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसद् सबैको सरोकारको विषय हो, तीन जनाको विषय मात्रै होइन,’ उनले भने, ‘सरकार र सभामुख संसद् चलाउने कुरामा रुचिका साथ अगाडि बढेका छैनन् । सभामुखले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन ।’

लेखा समितिमा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले कुन समितिको सभापति कुन पार्टीबाट हुने भन्नेबारे राजनीतिक दलबीच समझदारी भइसकेको बताए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संसद्मा एमालेले गर्दै आएको अवरोध हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सभापति चयनबारे मूलभूत समझदारी भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विश्वासको वातावरणको अभाव छ । एमालेले संसद् अवरोध गरेकाले पनि समझदारी अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘संसद्को अवरोध खुलेपछि समिति सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाएर कामकारबाही प्रभावकारी भएर जानेछन् ।’

सार्वजनिक लेखा समितिमा २०७६ फागुनयता दर्ता भएका एक सय २० भन्दा बढी उजुरी विचाराधीन छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको मागसहित परेको उजुरी, वायुसेवा निगममा भएको आर्थिक अनियमितता, वैज्ञानिक वन र वन पैदावारबारेका उजुरी, ई–पासपोर्टको टेन्डर, सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन, कोरोना संक्रमणका बेला खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारलगायतका उजुरी समितिमा अलपत्र परेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति एमालेले पाउने समझदारी भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समिति सभापतिको निर्वाचन हुने दिन तोक्ने अधिकार सभामुखलाई छ । गत वैशाख १५ मा समिति गठन भए पनि सभामुखले सभापति चयनका लागि निर्वाचनको दिन तोकेका छैनन् । उनले राजनीतिक दलहरूको समझदारी भएमा मात्रै दिन तोक्ने भन्दै पर्खिरहेका हुन् ।ईकान्तिपुरबाट साभार