भुटानी शरणार्थी प्रकरण : गृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्- थप अनुसन्धान हुँदा आफू पनि पर्ने भयले केही तर्सिएका छन्

काठमाडौ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप अनुसन्धान अघि बढेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बुधबार सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले थप अनुसन्धानबाट दोषीहरूमा आफू पनि समातिने त्रास बढेको, तर सरकारले कसैलाई नछाड्ने बताए ।

प्रहरीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यससम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएकालाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले थप अनुसन्धान गर्ने क्रम पनि जारी रहेको बताए । ‘थप अनुसन्धानका क्रममा तथ्य–प्रमाण देखा परे सरकारले छोड्दैन । थप अनुसन्धान हुँदै गर्दा केही तर्सिएका पनि छन् । आफू पनि पर्ने हो कि भनेर संशकित भएको सुन्छु । संलग्न अपराधीहरू तर्सिनु सुखद हो । जो–जो दोषी छन्, अपराध कर्ममा संलग्न छन्, तिनीहरूमा अब सरकारले छोड्दैन भन्ने परेको छ भने ठीक हो । तर, निर्दाेष कोही आतंकित हुनुपर्दैन, कोही निर्दाेष फस्ने छैन । तर, दोषी कसैलाई नछोड्ने मान्यतामा अहिले काम भइराखेको छ । अहिलेसम्म प्रहरीको अनुसन्धान पनि निर्धारित कार्यपद्धतिभन्दा बाहिर गएको छैन,’ उनले भने । 

सांसदहरूले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ सार्वजनिकको विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए । ‘परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा एकरूपता हुनुपर्छ । यसमा हामीले बारम्बार जोड दिइरहेका छौँ । पार्टीगत स्वार्थ र हितका आधारमा बोल्नु, आलोचना गर्नु वा व्यवहार गर्नु उपयुक्त छैन । यसले राष्ट्रिय सामूहिकता, हित र सुरक्षालाई कमजोर पार्छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, छिमेकी राष्ट्रसँग असल सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवद्र्धन यसका लागि देशभित्र राष्ट्रिय सहमति र एकता सरकारले केन्द्रमा राखेको छ र प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने । 

सुरक्षा निकायको सुविधा थप्न अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट प्राप्त भएको र सरकारको ध्यान रहेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा प्रणालीमा चेन अफ कमान्ड कमजोर पारेर सुरक्षा निकाय परिचालन हुन नसक्ने बताए । ‘अहिले चेन अफ कमान्डलाई सुस्पष्ट रूपमा सुदृढ बनाइएको छ । सुरक्षाकर्मी परिचालन र जिम्मेवारी प्रदानका सन्दर्भमा थुप्रै कमी–कमजोरी रहेका छन् । तर, अहिले प्रणालीमा लाने र चेनअफ कमान्डमा चलाउने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटोभन्दा  िछटो संविधानले दिएको हकअनुसार कानुन बनाएर नागरिकता दिनुपर्नेमा अदालतले भनेको मान्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अदालतले यो अप्ठेरो बुझिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नागरिकले धेरै पीडा पाएकाले अदालतले छिट्टै आवश्यक निर्णय गर्ने आशा उनले व्यक्त गरे । 

समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी प्रशासनमातहत ल्याउने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावलले संविधानको भावनाबमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । ‘संविधानबमोजिम आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी र अन्य सरसहयोग सरकारको दायित्व रहेकोमा आयोगलाई निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित रूपमा सम्पन्न गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेसमेत निर्देशन गर्दछु,’ उनले भनिन् । नयाँ पत्रीकामा खबर छ ।