नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल कसैसँग देखिँदैन : प्रधानमन्त्री

नवलपुर टुडे


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्न सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल कसैसँग नभएको बताएका छन् ।
प्रतिपक्षमा रहेका र सत्तापक्षमा रहेकाको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको धरातलमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम बनेकाले यसको अति विरोध र अति समर्थन आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा आफू अगाडि बढेको पनि बताए । नीति तथा कार्यक्रम आफू प्रधानमन्त्री भएपछिका दुवै गठबन्धन (एमाले र कांग्रेससँगको) का न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको पनि उनको भनाइ थियो ।
‘सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको बन्न गएको छ । यो मौलिक विशेषयता दुर्लभ भेटिन्छ, सधैं यस्तो भेटिँदैन । हामी अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा त छौं तर यस्तो चरित्र पृष्ठ भूमिसहित छौं कि हामीले साझा नीति कार्यक्रम सामूहिक रूपले सार्वजनिक गर्यौं । त्यसको जगमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनेको हुनाले अतिमा गएर यसको विरोध गर्ने पनि सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल देखिँदैन । अतिमा गएर समर्थन गर्नुपर्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘हिजो प्रतिपक्षमा रहेकाको पनि र आज प्रतिपक्षमा रहेकाको पनि विचार, धारण, योजना, साझा न्यूनतम कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन् ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुस १० मा भएको एमालेसँगको गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र पछि कांग्रेससँग भएको गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमले देशका समस्या समाधान गर्दै गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको दाहालको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रम समेटिएको उनले बताए ।
वितगदेखि कार्यान्वयनमा रहेका योजना, नीति तथा कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएकै भरमा ‘परम्परागत’ भनेर आलोचना गर्नु हलुका टिप्पणी हुने उनको भनाइ थियो ।

झापाको मेचीनगर चिया बगानबाट ५५७ किलो गाँजा बरामद

चितवनमा १७ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण

लुम्बिनी प्रदेशले बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

सरकारको निर्णयविरुद्ध आईजीपी कार्कीले पुनर्बहाली माग गर्दै दायर गरेको रिटमा के छ ?

डुमरियामा सामान्यज्ञान तथा ३ किलोमिटर खुला दौड प्रतियोगिता सम्पन्न
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
पाकिस्तानमा बस र ट्रक ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु, ३३ घाइते

एमाले नेतालाई आश्रय दिने पोखरेलप्रति ओलीले दिए श्रद्धाञ्जली

सुक्खा पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध

ट्रम्पले गरे ‘भिटो’ टोपी प्रदर्शन
















