मुख्य समाचार

विशेष अदालत नै भ्रष्टाचारीका पक्षमा उभिएपछि अख्तियार खोज्दैछ सर्वोच्चको साथ

नवलपुर टुडे
२०७९ पुस ७ | मध्यान्ह ०२:०९ बजे

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागिरहेको देख्दा आम मानिसहरूले चित्त नबुझाउँदै भन्छन्, ‘अख्तियारले काम गरेन । भ्रष्टाचार झन् मौलायो’ । तर, अख्तियारको भने आफ्नै वेदना देखिन्छ । अनेकौँ दुख गरेर अभियुक्तलाई रंगेहात समात्यो, दशी प्रमाण जुटायो, अनुसन्धान गर्‍यो, दजनौँ पटक अभियुक्तको बयान लियो र कसुर गरेका यो हो भन्ने भएपछि बल्ल विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । तर, विशेष अदालतले प्रमाणभन्दा तर्कलाई महत्त्व दिँदै जब फैसला गर्छ त्यो बेला अख्तियार नै निराश बन्नुको अरू उपाय हुँदैन । 

अख्तियारसँग कानुनले दिएको जम्मा एउटा बाटो रहन्छ । त्यो हो, फैसला चित्त बुझेन भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने । यहिक्रमलाई पछिल्ला दिनमा अख्तियारले अभियुक्तको अपराध प्रमाणित गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय दिने एक मात्र आशाको केन्द्र बनाउने गरेको छ ।अख्तियारले प्रमाणसहित मुद्दा दायर गर्दा समेत विशेष अदालतले अभियोगीहरुका पक्षमा मुद्दा फैसला गरेपछि गत साउन ९ गते एकमुष्ठरुपमा १० वटा मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । जसमा आठ वटा घुस सम्बन्धी मुद्दा थिए भने प्रश्न पत्र गोपनीयता भङ्ग गरेको एक र गलत प्रतिवेदन एक र झुटा बिल भरपाई गरेको एक मुद्दा सामेल थिए । 

विशेष अदालतले अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिँदा फैसला गरेका आधारमा अख्तियारले चित्त नबुझाएको देखिन्छ । जस्तो की आरोप दाबी पुष्टि गर्ने जिम्मा अख्तियारको नै रहेको अभियुक्त शङ्काको सुविधा पाउने र उनीहरूले कसुर इन्कार गरेको जस्ता आधारहरू फैसलामा विशेष अदालतले पेस गर्ने गरेको छ । जबकि त्यस्ता घटनाहरूमा अभियुक्तको साथैबाट नगद बरामद गर्नेदेखि उनीहरू विरुद्ध किटानी उजुरी परेपछि मात्रै पक्राउ गरिएको सम्मका आधारहरू प्रमाणहरू अख्तियारसँग रहेका थिए । अख्तियारले यसै वर्षको असारदेखि कात्तिक महिनासम्मको अवधिमा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई एक सय १४ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि दर्ता गराएको छ । जसमा घुस सम्बन्धी मात्रै एक सय चार वटा रहेका छन् भने बाँकी अन्य प्रकृतिमा १० वटा रहेका छन् । 

ती सबै मुद्दाहरू अख्तियारले बलियो प्रमाणसहित विशेष अदालतमा पेस गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले अपराधको गाम्भिरता र त्यसले आर्थिक तथा नैतिक अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिमा पार्ने प्रभावलाई भन्दा पनि कोरा अदालती प्रक्रियालाई साथ दिँदा अख्तियारले उपल्लो अदालतको ढोका फेरि ढकढक्याउनु परेका उल्लेखित तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । हुन पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गर्नेहरूलाई सफाइ दिँदा विशेष अदालतले ‘लाभग्राहीहरूले आफूले पाउनु पर्ने भनी उजुरी नगरेको’ भन्ने जस्ता तर्क पेस गर्ने गरेको देखिन्छ । 

सामान्यरुपले मात्रै सोच्ने हो भने पनि सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ की सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरूले मैले पाउनु पर्ने भत्ता पाइन, मेरो नामको भत्ता खाइदिए भन्ने जस्ता ब्यहोराका उजुरी हाल्दै हिँड्न हाम्रो समाजमा सम्भव छ ? के अदालतले यस्तो अपेक्षा गर्न मिल्छ ? तर, यस्तै अमिल्दा र सुन्दै उदेक लाग्दा तर्कहरू गर्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचारीका पक्षमा फैसला गरिदिँदा अख्तियारले चित्त नबुझाउनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । 

विशेष अदालतका यस्ता फैसलाहरूले अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना भने अवश्य पनि बढेर जान्छ । किनकि सर्वोच्च अदालतले ती मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा अवश्य पनि अघिल्ला फैसलाहरूका फेहरिस्त हेर्नै पर्ने हुन्छ । यो भनिरहनु पर्दैन की अभियोगीलाई छुट दिने क्रममा अदालतले गरेका व्याख्याहरू निश्चय पनि अभियुक्तका पक्षमा नै हुने गर्छन् । र, सर्वोच्च अदालतले ती फैसलाको अध्ययन गर्ने क्रममा तथ्यभन्दा कथ्य बढी भेट्ने छ र त्यसबाटै प्रभावित बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । 

आयोगले कात्तिक ३० गते ९ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गर्‍यो । यी सबै मुद्दाहरू घुस सम्बन्धीमा रहेका थिए । त्यसपछि मङ्सिर १ गते आयोगले थप तीन वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दा एउटा घुस सम्बन्धी थियो भने अरू गैकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन र सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीका रहेका थिए । मङ्सिर ६ मा आयोगले घुस सम्बन्धी थप दुई वटा मुद्दामा पुनरावेदन गर्‍यो । ती मुद्दाहरू पनि विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला भएका थिए । जसमा आयोगले चित्त नबुझाएको हो । यसैक्रममा आयोगले मङ्सिर १९ गते घुस सम्बन्धी चार वटा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको छ । 

मङ्सिर २६ गते दुई वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेकोमा एउटा राजस्व चुहावटसम्बन्धी थियो भने अर्को सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी सम्बन्धी थियो । सो महिनामा गरिएको अन्तिम पुनरावेदनमा सात वटा मुद्दाहरू समावेश गरिएको थियो । आयोगले पुस महिनामा पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नेक्रमलाई जारी नै राखेको छ । यस महिनाको पुस तीन गते २ वटा मुद्दामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगको तर्फबाट सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेका छन् । 

 

कमेन्टहरु