मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको म्याद फेरि नौ महिना थपियो

काठमाडौ । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद नौ महिना थप गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले बाधा अडकाउ फुकाउमार्फत् दुबै आयोगको म्याद आगामी २०८० असार मसान्तसम्म थप गरेको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम दुबै आयोगको कार्यविधि २०८० असारसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को ३१ असारको बैठकले दुबै आयोगको म्याद तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो। पदाधिकारीको अवधि नथपिएपछि घर गइसकेका छन्।  

५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । २०७१ मा मात्रै आयोग बनेका थिए ।

यसअघि दुवै आयोगका पछिल्ला पदाधिकारी ५ माघ २०७६ मा आएका थिए । उनीहरूको म्याद ३२ असार ०७९ सम्म थपिएको थियो । तर, त्यसपछि सरकारले आयोगको म्याद तीन महिना थपेकोमा फेरि नौ महिना थप गरिएको हो । अहिले दुवै आयोग सचिवको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्, प्रशासनिक कामबाहेक ठप्प छ ।

राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिँदै आएको छ । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि ६ वर्षअघि आयोग गठन भएका हुन्, तर, कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न अझै सकेका छैनन्।