नेतृत्वका लागि दलित जनप्रतिनिधि उपयुक्त : दलित अगुवाहरुको धारणा

विसुनदेव सरदार
लहान, माघ २५ । दलित सरोकार मञ्च नेपाल कञ्चनरुप नगरपालिका -८ सप्तरीद्वारा आयोजित एकदिने जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कुशल नेतृत्वका लागि दलित जनप्रतिनिधि उपयुक्त रहने दलित अगुवाहरुले धारणा राखेको छन् ।

स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक राजनीतिक दलका भातृसंगठनका अगुवाहरुसँग जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया सिराहाको मिर्चैयास्थित होटल होलिडे एण्ड पार्टी प्यालेसमा आज एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । विशेष गरी कथित दलितका केही आवाजहरु के के? घडेरी, शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा, घर, रोजगारी, पहिचान, सीप, सम्पत्ति, अवसरका विषयमा सरोकारवालाहरु ध्यानाकर्षण गराउँदै आवाज उठाएका छन् ।

अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको गर्ने काम र हेर्ने नजरिया फरक फरक छन् । अहिले दलितबाहेक अन्य जातिहरु राजनीतिमा प्रवेश गरेर सुख सम्पत्ति आर्जन गरेर धनवान् बनेको सर्वविदित्तै छ । आजको जिल्ला अगुवा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा छलफलका विषयहरु :-

– दलित वा अल्पसंख्यक भनेर संविधानमा भएको व्यवस्थाले पारेको प्रभाव ।

– स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेका दलित र महिलाको वर्तमान अवस्था ।

– जनप्रतिनिधिमा दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन केके गर्ने ।

– कोरोनाले स्थानीयतहमा दलित र महिलालाई पारेको मार्का।

– दलित र महिलाले गरेका कामको सफलताको कथासँग विषयमा छलफल गरिएको खवर छ ।

जनप्रतिनिधि बन्न दलितका लागि रहेका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु:-

– संविधानको धारा ४० मा दलित हक (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था छ ।

– धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक (१) मा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हकको व्यवस्था छ ।

– स्थानीयतहमा वडा सदस्य एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

– नगरकार्यपालिकामा ३ र गाउँकार्यपालिकामा २ जना दलित वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

– प्रतिनिधिसभामा १३.८ % कोटा र प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्या अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार संविधान उल्लेख्य छ ।

एक तथ्यांकअनुसार सिरहामा ( १४०४७३ ) २२ % दलित छन् । १७ वटै पालिकामा एउटा पनि उपप्रमुख / उपाध्यक्ष निर्वाचित छैन्न । कस्तो विडम्बना ? यो सँगै प्रदेशसभामा दलितको प्रतिनिधित्व :- एक तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा कुल जनसंख्याको १७.३% दलित रहेका छन् ।
दलितको प्रतिनिधित्व ७% ले हुनुपर्नेमा (-१०) मा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यी र यस्ता बेतिथिहरु सृजना भएकोमा दलित सरोकार मञ्च र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनु पनि जरुरी देखिन्छ । दलित जनप्रतिनिधि बढाउन के गर्ने ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा दलित र महिलाको सवाल आखिर के के ? लगायतका विषयहरुमा बृहत् छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको कार्यक्रमका प्रशिक्षक डा. विजय मिश्रले बताए ।