जलजलाका विपद् प्रभावित क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन

म्याग्दी । पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्‌बाट प्रभावित बनेको म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा पहिरोग्रस्त क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट आएका भूगर्भविद्, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकको टोलीले पहिरोले क्षति पुगेका र जोखिममा रहेका बस्तीहरूको अध्ययन गरेको हो ।

भूगर्भविद् सुमन पाण्डे र सन्देश रेग्मीसहितको टोलीले मंगलबार फर्से, किराखोर, खानीगाउँ र ताङवाङ पहिरोको अध्ययन गरेको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले जानकारी दिए । “आज केराबारी, पुलचोक र भेडाबारी क्षेत्रको पहिरोको अध्ययन गर्ने छौँ”, उनले भने, “विपद्‌बाट क्षति पुगेका बस्तीमा थप जोखिमको पहिचान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाको अनुरोध र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले भूगर्भविद्को टोली पठाएको हो ।”

भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने उपाध्यक्ष आचार्यले बताए । टोलीले क्षति भएका, जोखिममा रहेका बस्तीको स्थलगत निरीक्षण, ढुंगा, माटोको नमुना र ड्रोन क्यामेराको तस्बिरसहित श्रव्यदृश्य संकलनका साथै प्रभावितसँग छलफल गरेको छ । गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढी र पहिरोका कारण जलजलामा ३१६ घरमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए ।

१२६ घर पूर्ण र ५० घरमा आंशिक क्षति पुग्नुका साथै १४० घर जोखिममा रहेका प्रारम्भिक विवरण संकलन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए । उनका बाढीपहिरोले निजी आवाससँगै कोदो, धानलगायत खाद्यबाली र सुन्तलाखेती भएको खेतीयोग्य जमिन, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, बस्ती संरक्षणका लागि निर्माण भएका पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति भएको छ ।

अध्यक्ष आचार्यका अनुसार, सबैभन्दा बढी कालीगण्डकीको जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेमा ७५ घर बगाएको र २७ घर जोखिममा छन् । बाढी प्रभावितमध्ये अन्यत्र घर नभएका र आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसकेकालाई अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ । फर्सेसँगै वडा नं ७ का ताङवाङ र खानीगाउँ पनि प्रभावित भएका छन् । वडा नं ४ को लामाखेतमा पनि कालीगण्डकीको बाढी पसेर क्षति पुगेको छ ।

अध्यक्ष आचार्यले पहिरोका कारण ताङवाङ र खानीगाउँका ३५ परिवार विस्थापित भएका बताए । प्रभावित क्षेत्रमा आधारभूत राहत सामग्रीको व्यवस्था र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको कार्ययोजना अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे ।