एसियाली राजमार्ग निर्माणका अवरोध हटाउन प्रशासनको पहल

झापा । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत एसियाली राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति भइरहेको काँकडभिट्टा–लौकही सडकको निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासनले पहल थालेको छ ।

स्थानीयको माग, निर्माण सामग्रीको अभाव र विद्युत् पोल व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याले अवरोध सृजना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले समाधानका लागि तत्परता देखाएको हो ।

सडक निर्माणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानको बाटो खोज्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले शनिबार आयोजनाका प्रतिनिधिसहित निर्माणाधीन सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।

निर्माण कम्पनी इभ्रास्कन–कालिका जेभीका क्षेत्रीय महाप्रबन्धक उज्ज्वल प्रसाईँका अनुसार स्थानीयको माग र निर्माण सामग्री उपलब्धतामा देखिएको समस्याले सडक निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । सुरुआती डिजाइनमा परिवर्तन गरी सडकलाई व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीले माग गरेपछि कतिपय स्थानमा काम रोकिएको उनले बताए ।

“एकातिर सरकारले समयमै काम सक्न भन्छ, अर्कातिर यहाँ विभिन्न अवरोध छन् । भनेको समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुँदैन”, प्रसाईँले भने, “ओभरपास निर्माणका लागि फिलिङ गर्न आवश्यक माटो उपलब्ध भएको छैन । तीन लाख घनमिटर माटोका लागि आवश्यक राजस्व बुझाइसक्दा पनि स्थानीय तहबाट प्रक्रिया अघि नबढ्दा काम प्रभावित भएको छ ।”

आयोजनाका इन्जिनियर आश्रय महतका अनुसार काँकरभिट्टामा डिजाइनमै नभएको ओभरपास निर्माण गर्नुपर्ने, धुलाबारीमा बस स्ट्यान्ड व्यवस्थापन, चारआलीको ओभरपास क्षेत्रमा अवरोध तथा विद्यालय क्षेत्रमा ओभरपास निर्माण गर्नुपर्ने मागले काममा समस्या भएको छ ।

आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय मागसँगै विद्युत् पोल स्थानान्तरण र निर्माण सामग्रीको स्रोत तथा आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । सडक विस्तारका लागि सहरी क्षेत्रमा रहेका विद्युत् पोल समयमै स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, कालोपत्रेका लागि आवश्यक अस्फाल्ट चिप्स र प्रबलित माटोको पर्खाल (आरई वाल) निर्माणमा प्रयोग हुने ब्याकफिलिङ सामग्रीको स्रोत तथा नियमित आपूर्तिमा कठिनाइ रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

यिनै समस्या समाधानका लागि निर्माण कम्पनी तथा आयोजनाका प्रतिनिधिले गत साताको मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेललाई जानकारी गराएका थिए । समस्याका बारेमा स्थलगत जानकारी लिन प्रशासनले आयोजनाका प्रतिनिधिसहित निर्माणाधीन सडकको निरीक्षण गरेको हो ।

निरीक्षणका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले आवश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन र स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको बताए ।

“आयोजनामा समस्या आउन नदिन र सडक निर्माणमा कुनै पनि सामग्रीको अभाव हुन नदिन सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयवासीसम्मसँग छलफल गरेका छौँ”, उनले भने, “वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सहज वातावरण बनाउन स्थलगत निरीक्षण गरेका हौँ ।”

उनले झापाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । सडक निर्माणका क्रममा हटाउनुपर्ने विद्युत्का पोल व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरसँग समन्वय गरिएको उनले बताए ।

एसियाली विकास बैङ्कको वित्तीय सहयोगमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म ९५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । यसमध्ये काँकडभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको ४५ किलोमिटर पूर्वीखण्ड निर्माणको ठेक्का इभ्रास्कन–कालिका जेभीले पाएको हो । उक्त खण्ड निर्माणका लागि रु १० अर्ब छ करोड ९४ लाख ८२ हजार ७१२ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

विसं २०८० माघ १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्कको ८४ दशमलव नौ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १५ दशमलव एक प्रतिशत लगानी छ । आयोजनाका इन्जिनियर महतका अनुसार निर्माण सम्झौता सकिन करिब तीन महिना बाँकी रहँदा पूर्वी खण्डमा हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सम्झौता अवधिभित्र प्रगति ७० प्रतिशत पुर्‍याउने र चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै सुरक्षित आवागमन, व्यवस्थित डाइभर्सन, पर्याप्त साङ्केतिक चिह्न र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न निर्माण कम्पनी तथा आयोजनाका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् ।