के जन्तर मन्तरमा फेरि नाराहरू गुञ्जेलान् ?

काठमाडौ । विरोध प्रदर्शनको उद्देश्य के हो ? अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु ? कुनै मुद्दाप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु ? वा, सत्तामा बसेकाहरूलाई असहज बनाएर आफ्ना कुरा सुन्न बाध्य पार्नु ?

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतीयहरूले दिल्लीको जन्तर मन्तरनजिकै रहेको रूखहरूले घेरिएको साँघुरो सडकमा यी तीनवटै उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । जन्तर मन्तर अठारौँ शताब्दीमा निर्मित खगोलीय अवलोकनशाला हो ।

तर अब यो क्रम अन्त्य हुन लागे जस्तो देखिन्छ ।

यसै साता दिल्ली प्रहरीले संसद् नजिकै रहेको जन्तर मन्तरलाई अबदेखि विरोध प्रदर्शनस्थलका रूपमा नतोकिने जनाएको छ । जेनजीको नेतृत्वमा रहेको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले त्यहाँ विशाल प्रदर्शन गरेको केही महिनापछि यस्तो निर्णय आएको हो । सीजेपी कुनै राजनीतिक दल नभई मजाकका रूपमा सुरु भएको एउटा सामूहिक अभियान हो । यसले भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै ठुलो प्रदर्शन गरेको थियो । दसौँ हजार मानिस त्यहाँ भेला भएका थिए र त्यसपछि प्रधानले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसको केही समयपछि प्रहरीले जन्तर मन्तरमा अवरोध खडा गर्दै थप प्रदर्शन हुन दिएन । गत साता सीजेपीका समर्थकहरूले फेरि त्यहाँ पुग्न जुलुस निकाल्ने प्रयास गरे । यसपटक उनीहरूले भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा मागेका थिए । तर प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै प्रदर्शन दबायो ।

अब प्रदर्शनकारीहरूलाई अन्य तीन स्थानमा जान निर्देशन दिइएको छ । तीमध्ये दुई स्थान संसद्बाट निकै टाढा छन् । तेस्रो स्थान विशाल रामलीला मैदान हो, जहाँ कार्यक्रम आयोजना गर्न प्रायः महिनौँअघि नै बुकिङ गर्नुपर्छ । निःशुल्क रहेको जन्तर मन्तरको विपरीत यी तीनवटै स्थानमा एक दिनका लागि दसौँ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

दिल्ली प्रहरीले सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त पूर्वाधार भएका वैकल्पिक स्थान पहिचान गर्न सुझाव दिएपछि आफूहरूले यस्तो कदम चालेको बताएको छ । तर आलोचकहरूका अनुसार यो निर्णयले विरोध प्रदर्शनलाई सर्वसाधारण भारतीयको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्‍याउन सक्छ । प्रदर्शनस्थल सत्ताको केन्द्रबाट अझ टाढा हुनेछन् र धेरै मानिसले खर्च धान्न नसक्ने स्थानमा विरोध गर्नुपर्नेछ ।

वर्षौँदेखि जन्तर मन्तरले सरकारहरूलाई हल्लाइदिने विशाल जनआन्दोलनदेखि आफ्ना कुरा सुनियोस् भनेर निराश भएका व्यक्तिहरूका साना र एक्ला प्रदर्शनसम्म देखेको छ । किसान, विद्यार्थी, शोकमा डुबेका अभिभावक र पूर्वसैनिकहरू त्यहाँका रूखमुनि भेला भएर प्लेकार्ड बोकेका र नारा लगाएका छन् । हरेक प्रदर्शन समाचारको शीर्षक बनेनन् । तर धेरैका लागि अन्य सबै ढोका बन्द भएपछि पुग्न सकिने ठाउँ थियो जन्तर मन्तर ।

यस साता त्यहाँ पुगेर हेर्दा ती दृश्यहरू धेरै पुरानो सम्झनाजस्ता लागिरहे । सडकका दुवै छेउमा पहेँलो अवरोधक राखिएका थिए । सयौँ अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी हातमा लाठी लिएर पहरा दिइरहेका थिए । नजिकैको गल्लीमा वर्दी लगाएका प्रहरी पसलहरूमा बसेर चिया पिइरहेका थिए वा मोबाइल फोन चलाइरहेका थिए । प्रहरी नभएको थोरै पसलमध्ये एउटाका पसलेले हात जोड्दै आफू कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन नचाहेको बताए ।

सन् १७२० को दशकमा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीयले निर्माण गराएको जन्तर मन्तर कुनै समय हजारौँ क्रान्तिको कल्पना गरिने स्थलभन्दा पनि पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा बढी परिचित थियो । विरोधस्थलका रूपमा यसको इतिहास सन् १९९३ मा सुरु भयो । त्यसबेला तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारले पुरानो संसद् भवनको ठीक अगाडि रहेको बोट क्लबको घाँसे मैदानमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको थियो । इतिहासकार हरलीन कौरले सन् १९६० को दशकदेखि दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन हुने स्थान संसद्बाट अझ टाढा सार्न क्रमिक सरकारहरूले कसरी नयाँ नियम ल्याए भन्ने विषयको अध्ययन गरेकी छन् ।

उनले सन् २०२३ मा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानपत्रमा लेखेकी छन्, ‘संसद् भवनबाट तीन किलोमिटर टाढा रहेको जन्तर मन्तरले सरकारलाई प्रदर्शनकारीको भीड संसद् भवन र प्रधानमन्त्रीको निवासबाट केही दूरीमा सीमित राख्न अनुमति दियो ।’

यद्यपि, वर्षौँसम्म यस सडकमा असङ्ख्य उत्साहपूर्ण प्रदर्शन भए । सन् १९८४ को ग्यास चुहावट दुर्घटनाबाट प्रभावित मानिसहरूको पक्षमा काम गर्ने संस्था ‘भोपाल ग्रुप फर इन्फर्मेसन एन्ड एक्सन’ की अभियन्ता रचना ढिङ्ग्रा सन् २००८ मा सयौँ अन्य व्यक्तिसँगै जन्तर मन्तरमा करिब पाँच महिना बसेकी थिइन् । उनीहरूको मागमध्ये पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमका लागि स्रोतसाधन छुट्याउन आयोग गठन गर्न सरकारलाई बाध्य गराउनु पनि थियो । असाध्यै गर्मी भएको गर्मीयामभरि उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरे, राजनीतिज्ञहरूसँग भेटे र आफ्नो मुद्दाप्रति ध्यानाकर्षण गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निवासअगाडिका रेलिङमा आफूलाई साङ्लोले समेत बाँधे ।

त्यहीँ ढिङ्ग्राले अरूसँग ऐक्यबद्धता पनि स्थापित गरिन् । चीनको विरोध गरिरहेका तिब्बती, ठुला बाँध परियोजनाका कारण विस्थापित मानिसहरूको पक्षमा काम गर्ने अभियन्ता र आफ्नो गाउँबाट एउटा प्लेकार्ड तथा गुनासो बोकेर रेल चढी आएका एक्ला प्रदर्शनकारीहरूसँग उनको सम्बन्ध जोडियो । ढिङ्ग्रा भन्छिन्, ‘विरोध प्रदर्शन गर्दा एक्लोपन महसुस हुन सक्छ । तर त्यो ठाउँ हामीमध्ये धेरैका लागि घर बन्यो । हामीले एकअर्काका कथा, सङ्घर्ष र सफलताहरू बाँड्यौँ ।’

खाद्य अधिकार अभियानसँग आबद्ध अध्येता दीपा सिन्हाले जन्तर मन्तरमा ग्रामीण रोजगारीको ऐतिहासिक प्रत्याभूति योजना, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन र वन अधिकार ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू आकार लिएको देखेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘यो यस्तो ठाउँ थियो, जहाँ देशभरिबाट दिल्ली आएका मानिसहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।’

प्रदर्शनकारीहरू तत्कालीन योजना आयोग र कृषि मन्त्रालयलगायत सरकारी कार्यालयबाहिर प्रदर्शन गर्थे । त्यहाँ प्रहरीले उनीहरूलाई प्रायः पक्राउ गर्थ्यो । त्यसपछि उनीहरू फेरि जन्तर मन्तर फर्केर भेला हुन्थे, छलफल गर्थे र आगामी रणनीति बनाउँथे ।

तर महिनौँसम्म प्रदर्शन जारी राख्न सजिलो थिएन ।

ढिङ्ग्राका अनुसार पानी पर्दा उनीहरू त्रिपालमुनि ओत लाग्थे, नजिकैका सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्थे र सरसफाइ गर्न नजिकका गुरुद्वारामा जान्थे । सन् २०१७ मा राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरणले पूर्वाधारको अभाव र स्थानीय बासिन्दाका गुनासोलाई आधार बनाउँदै जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन बन्द गराउन आदेश दिएको थियो । तर एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई आधार बनाउँदै उक्त निर्णय उल्ट्यायो ।

संसद् नजिकै भएकाले आफ्नो अभियानमा फरक परेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा ढिङ्ग्राले पहिलोपटक दिल्ली आएका आफ्ना सहप्रदर्शनकारीहरूको प्रतिक्रिया सम्झिइन् । ‘त्यो राष्ट्रपतिको घर हो ? प्रधानमन्त्री त्यहाँ बस्नुहुन्छ ? हामी उहाँहरूकै ढोकामा हुँदा पनि उहाँहरूले हाम्रो कुरा कसरी नसुन्न सक्नुहुन्छ ?’ उनीहरूले भनेको ढिङ्ग्राले सम्झिइन् । सिन्हाका अनुसार जन्तर मन्तर प्रेस क्लब र कन्स्टिच्युसन क्लबजस्ता संस्थानको नजिक पनि थियो । यसले सञ्चारमाध्यमको ध्यान आकर्षित गर्न र राजनीतिज्ञहरूलाई त्यहाँ आएर प्रदर्शनकारीहरूसँग भेट्न सजिलो बनाउँथ्यो ।

त्यतिबेला अवस्था सरल थियो । कहिलेकाहीँ प्रदर्शनकै दिन बिहान प्रहरीसँग अनुमति मागे पनि पुग्थ्यो । तर अहिले नियमहरू धेरै कडा भएका छन् ।

हालैका वर्षहरूमा ढिङ्ग्राले जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्दा कसैलाई पनि रातभरि त्यहाँ बस्न नदिइने बताइन् । उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘विरोध प्रदर्शन गर्न देशको राजधानीसम्म यात्रा गरेर आएका सयौँ मानिसलाई लिएर तपाईं कहाँ जानुहुन्छ ?’

त्यसो त सन् २००६ मा ‘नर्मदा बचाओ’ आन्दोलनकी नेतृ मेधा पाटकरले जन्तर मन्तरमा २० दिन लामो भोक हडताल गरेकी थिइन् । सन् २०१५ मा पूर्वसैनिकहरूले ‘एक पद, एक पेन्सन’ नीति कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइको विरोधमा त्यहाँ प्रदर्शन गरेका थिए । जन्तर मन्तरका समर्थकहरू छन् । त्यसरी नै अरू कतिपय मानिससँग अझ जीवन्त विरोध संस्कृति रहेको समयका ताजा सम्झनाहरू छन् । दिल्लीमा विद्यार्थी र अध्येताका रूपमा बसेकी लैङ्गिक अध्ययनकी विद्वान् मेरी ई. जोनका अनुसार सन् १९९३ अघि उनी बोट क्लबमा हुने विभिन्न प्रदर्शनमा सहभागी हुन्थिन् । ती प्रदर्शनमा श्रमिक अधिकार, महिला मुद्दादेखि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयसम्म उठाइन्थे ।

मेरी भन्छिन्, ‘हामी यस्तो वातावरणमा बस्थ्यौँ, जहाँ विरोध प्रदर्शन जीवनको एउटा हिस्सा थियो । वास्तवमा हामीले यसलाई सामान्य रूपमा लिएका थियौँ ।’ विशाल बोट क्लबको घाँसे मैदानको ठाउँ जन्तर मन्तरले लिएपछि आफूहरूलाई साँघुरो र घेरिएको महसुस भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार उनीहरू र उनीहरूभन्दा अघिपछि आएका मानिसहरूले जन्तर मन्तरमा मात्र नभई विश्वविद्यालय, कलेज र सडकसहित विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्थे ।

दिल्लीका सीमावर्ती क्षेत्रमा महिनौँसम्म बसेर प्रदर्शन गरेका किसानहरूको आन्दोलन र विवादास्पद नागरिकता कानुन खारेज गर्न माग गर्दै शाहीन बाग क्षेत्रमा धर्ना बसेका मानिसहरूमा पनि उनी त्यही परम्पराका सङ्केत देख्छिन् ।

सन् २०१२ मा भएको बलात्कारविरोधी आन्दोलन पनि जन्तर मन्तरमा मात्रै सीमित नभएको उनी बताउँछिन् । त्यो आन्दोलन भारतको कडा सुरक्षा घेरामा रहेको राष्ट्रपतिको परिसरनजिकैसम्म पुगेको थियो र दिल्लीका अन्य भागमा समेत फैलिएको थियो ।

जन्तर मन्तरको भविष्य के हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यसलाई विरोधस्थलबाट हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । विपक्षी नेता राहुल गान्धी र सीजेपीका नेताहरूले जन्तर मन्तर जनताको सम्पत्ति भएको र यसलाई फेरि जनताले नै ‘फिर्ता लिने’ बताएका छन् । यस विषयमा बहस चर्किरहेका बेला जन्तर मन्तर दशकौँयताकै सबैभन्दा सन्नाटाको अवस्थामा छ ।
के त्यहाँ फेरि नाराहरू गुञ्जेलान् त ? बीबीसीबाट