इजरायली अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा वेस्ट बैंकका प्यालेस्टिनी बने भूमिहीन

काठमाडौँ । इजरायलको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गरे पनि कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकका प्यालेस्टिनी नागरिकले घरजग्गा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

यसले इजरायली न्याय प्रणालीको सीमालाई उजागर गरेको छ । अदालतको आदेशलाई यहुदी बस्तीका अतिवादीहरूले बलपूर्वक अवज्ञा गर्ने र सैन्य अधिकारीहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसैको एउटा दृष्टान्त हो वेस्ट बैंकको जलुद गाउँमा रहेको तुब्बासी परिवारको भोगाई । तुब्बासी परिवारका दुई घर इजरायली बस्तीका अतिवादीहरूले कब्जा गरेका थिए । लामो समयको उत्पीडन र धम्कीपछि परिवारले जुलाई २२ मा घर छाड्नुपरेको थियो । त्यसपछि उनीहरू आफ्नो घर फिर्ता पाउन कानुनी लडाइँमा लागेका थिए ।

अगस्ट २७ मा परिवारका वकिल घियाथ नासेरले इजरायली सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रस्तुत गर्दै झन्डै ९० दिनसम्म परिवारले घेराबन्दी, ढुंगामुढा र ज्यान मार्ने धम्कीजस्ता दुव्र्यवहार भोगेको प्रमाण पेस गरेका थिए । प्रमाणको अध्ययनपछि अदालतले अवस्थालाई अस्वीकार्य भन्दै सेप्टेम्बर ६ मा सैन्य सुरक्षासहित परिवारलाई १४ दिनभित्र घर फर्काउने व्यवस्था गर्न अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको थियो ।

तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन । सेप्टेम्बर २४ मा घर फर्किने आशामा बसेको परिवारले दिनभरि कुनै खबर पाएन । चार दिनपछि राति करिब ११ बजे मात्रै उनीहरूलाई घर फर्काउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी आयो ।

महम्मुद तुब्बासी, उनकी पत्नी आइदा र छोरा वाएल सानो कारमा सैनिकको सुरक्षासहित घरतर्फ लागे । तर बाटोमा १०० भन्दा बढी बस्ती अतिक्रमणकारीले उनीहरूको बाटो छेकेर ढुंगा र आगोका राँकोले प्रहार गरे । परिवारलाई सुरक्षा दिन खटिएका प्रहरी र सैनिकमाथि पनि आक्रमण भयो । घटनामा तीन सुरक्षाकर्मी घाइते भए ।

अन्ततः परिवारलाई त्यहाँबाट उद्धार गरियो । उनीहरू टाढाको डाँडाबाट आफ्ना घरहरूमा आगो लागेको दृश्य हेर्न बाध्य भए । सेप्टेम्बर २८ को राति लगाइएको आगोले घरहरू ध्वस्त पारेको थियो । घटनास्थलमा इजरायली राष्ट्रवादी नारासहितको एउटा बोर्डसमेत छाडिएको थियो ।

परिवारका छोरा वाएलले प्रहरी र सेनाले चाहेको भए अवस्था नियन्त्रण गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीले वास्तविक रूपमा हस्तक्षेप नगर्नु एउटा जानाजान चालिएको कदम थियो । उनले केही इजरायली राजनीतिक नेताहरूको यहुदी बस्ती विस्तार गर्ने अभियानसँगको निकटताले अतिवादीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाए ।

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले घटनाको निन्दा गर्दै आक्रमणकारीहरूले कानुन पालना गर्ने बस्तीवासीको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएका थिए । तर यो घटना एक्लो उदाहरण होइन । वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टिनीको घर, जमिन र कृषि क्षेत्रमा कब्जा गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

बढ्दो आक्रमण र कमजोर न्यायिक कार्यान्वयन

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) का अनुसार, प्यालेस्टिनी नागरिक घाइते हुने वा उनीहरूको सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी इजरायली बस्तीअतिक्रमणकारीबाट भएका आक्रमणको दैनिक औसत सन् २०२१ मा १.५ थियो । सन् २०२६ को पहिलो आठ महिनामा यो बढेर ६.७ पुगेको छ ।

इजरायलले सन् १९६७ मा वेस्ट बैंक कब्जा गरेयता त्यहाँका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सामान्यतः सीमित भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । इजरायली कानुनका प्राध्यापक क्लाउड क्लाइनका अनुसार, अदालतले उक्त क्षेत्रमा सैन्य कब्जासम्बन्धी कानुन लागू हुने मान्यता राख्छ । त्यसैले पनि राज्य र सेनालाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य पार्ने विषयमा सावधानी अपनाउने गरिएको छ ।

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने अधिकारी वा पक्षलाई जरिवाना गर्ने कानुनी सम्भावना भए पनि त्यसको प्रयोग अत्यन्त दुर्लभ छ । तुब्बासी परिवारको मुद्दामा वकिल नासेरले परिवारलाई घर फर्काउन नसकिएसम्म सरकारी अधिकारीलाई दैनिक ५० हजार शेकेल जरिवाना लगाउन माग गरेका थिए । तर अदालतले जरिवाना लगाउनुको सट्टा सरकारलाई आफ्नो कदमबारे प्रमाण पेस गर्न अक्टोबर ८ सम्मको थप समय दिएको थियो ।

वकिल नासेरका अनुसार, अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले प्यालेस्टिनीको अवस्था झन् कठिन बनाउँछ । अदालतले एउटा घर खाली गराउन आदेश दिँदासम्म त्यहाँ थप भवन बनिसकेका हुन सक्छन् । कृषि जमिनमा पशु ल्याइन्छ, जैतुन टिप्ने काममा अवरोध गरिन्छ र स्थानीय बासिन्दामाथि गोली चलाइने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

उजुरी दर्तादेखि अनुसन्धानसम्म अवरोध

न्याय पाउने समस्या अदालतसम्म पुगेपछि मात्र सुरु हुँदैन । धेरैजसो घटनामा उजुरी दर्ता गर्ने र प्रहरीबाट अनुसन्धान गराउने चरणमै पीडितले अवरोध सामना गर्नुपर्छ ।

वेस्ट बैंकको कुस्रा गाउँमा बस्ने प्यालेस्टिनी मूलका अमेरिकी नागरिक लोआई रिदीले आफ्नो घर र जमिन कब्जा गर्ने प्रयासको सामना गर्दा मोबाइलबाट घटनाको भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरेका थिए । बस्तीवासीले उनको जमिनमा पाल र अस्थायी संरचना राख्दै बगैँचासम्म कब्जा गरेका थिए । नकाब लगाएका र लाठी बोकेका व्यक्तिहरूले प्यालेस्टिनी, अभियन्ता र पत्रकारमाथि आक्रमण गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिएपछि घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको थियो । रिदीका अनुसार, अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको दबाबपछि इजरायली अधिकारीहरूले हस्तक्षेप गर्न बाध्य भए । यद्यपि, उनको जमिनको अर्कोपट्टि अतिक्रमणकारी अझै रहिरहेका थिए ।

स्थानीय अभियन्ता समेह हसनका अनुसार, आफ्नो घरअगाडि भइरहेका घटना भिडियोमा अभिलेख गर्नु प्यालेस्टिनीका लागि न्याय प्रणालीको निष्क्रियताविरुद्ध उपलब्ध सीमित उपायमध्ये एक बनेको छ ।

प्यालेस्टिनीमाथि भएका दुव्र्यवहारको प्रमाण संकलन गर्ने स्वास्थ्यकर्मी बाचार कारयुतीले आफूले ७० वटा उजुरीका फाइल तयार गरी अधिकारीहरूलाई बुझाएको बताएका छन् । तर तीमध्ये कुनै पनि मुद्दा अभियोजनसम्म नपुगेको उनको दाबी छ । आरोपितको पहिचान गर्न नसकिएको भन्दै उजुरी बन्द गरिएका थिए ।

अदालतको आदेश र सैन्य प्रशासनबीच द्वन्द्व

वेस्ट बैंकको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको जानुता गाउँको घटनाले पनि यही समस्या देखाउँछ । सन् २०२३ मा बस्तीवासीको दबाबका कारण स्थानीय बासिन्दा विस्थापित भएपछि उनीहरूका घर र विद्यालय बुलडोजर लगाएर भत्काइएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सन् २०२४ मा स्थानीयलाई फर्केर घर पुनर्निर्माण गर्न अनुमति दिएको थियो । बासिन्दाले पुनर्निर्माण सुरु गरे पनि बस्तीवासीले विद्यालयका ढोका र झ्यालसमेत उखेलिदिए । सन् २०२५ मा अदालतले उनीहरूको फर्कने र पुनर्निर्माण गर्ने अधिकार पुनः पुष्टि गर्‍यो । तर इजरायली सैन्य प्रशासनले क्षेत्र पुरातात्त्विक महत्त्वको भएको भन्दै निर्माणमा अवरोध गर्‍यो ।

ओसीएचएका अनुसार, सन् २०२६ मा वेस्ट बैंकमा १ हजार ३१७ संरचना भत्काइएको अभिलेख छ । जानुताका स्थानीय परिषद् प्रमुख फैज तालका अनुसार, अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि गाउँले फर्केर घर बनाउन खोज्दा सेनाले उनीहरूलाई हटाउने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चौथो जेनेभा महासन्धिले सैन्य कारबाहीका कारण पूर्ण रूपमा आवश्यक नपरेसम्म कब्जा गरिएको क्षेत्रमा निजी सम्पत्ति नष्ट गर्न निषेध गरेको छ । तर इजरायली अधिकारीहरूले सैन्य आवश्यकता र जमिनको प्रयोगसम्बन्धी नियम देखाउँदै घर भत्काउने निर्णय गर्ने गरेका छन् ।

वेस्ट बैंकमा दशकौँदेखि चलिरहेको भूमिसम्बन्धी विवादको अर्को उदाहरण उम्म अल–खैर गाउँ हो । सन् १९९३ मा इजरायली अदालतले नजिकैको यहुदी बस्तीले ओगटेको जमिन निजी भएको स्वीकार गरेको थियो । तर उक्त बस्ती हटाइएन । त्यसपछि बस्तीअतिक्रमणकारीले चरन क्षेत्र र पानीका स्रोत कब्जा गर्दै आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरे । सन् २०२५ मा गाउँको बीचमै अस्थायी संरचना राखिएपछि बस्ती विभाजित हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

तीन दशकअघि आफ्नो पक्षमा फैसला पाएका स्थानीयवासी अझै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने आदेशको प्रतीक्षामा छन् ।