संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेका कानुनी, संस्थागत र संरचनागत आधारहरू अझै पूर्ण हुन नसकेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा बाह्रौँ संविधान दिवस २०८३ का अवसरमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकलाई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढीकरणको दशकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले संविधानअनुसार संघमा दोस्रो पटक निर्वाचन भइसकेको तथा प्रदेश र स्थानीय तह दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पुगेको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना गतिशील रहेको बताए। समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार विस्तार भएको, मौलिक हकको संवैधानिक संरक्षण भइरहेको र संवैधानिक निकाय तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सभाहरू क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ। तर, संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन अझै भइनसकेको उनले बताए।

संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमै बन्न नसकेको तथा बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठिरहेको उनले बताए। अबको प्राथमिकता संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने बहसभन्दा संविधानले दिएका अधिकार र जिम्मेवारी व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। दाहालले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनलाई संविधानअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नागरिकका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनी संयन्त्र मजबुत हुनुपर्ने उनले बताए।

संघीयता संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता भए पनि संविधानमा व्यवस्था गर्दैमा संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुने दाहालले बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, प्राकृतिक स्रोत, कर्मचारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट तथा व्यावहारिक बाँडफाँड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।