कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय र लेखा प्रमुखको तलब काटिने

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको छ ।

सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साबिककै कार्यालयमा राखेर कामकाज गराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खोजिएको बताएको छ । सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सम्बन्धित सबै निकायलाई सरुवा भएका कर्मचारीको रमाना नरोक्न भनेको हो ।

यसबारे मंगलबार मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो । परिपत्रमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साबिककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको त्यस्तो तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साबिककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्व कार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यसले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन पुगेको मन्त्रालय जनाएको छ । मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र अन्यथा कानुनबमोजिम हुने ब्यहोरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त विषयलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयलाई भनिएको छ ।