भारतमा समान नागरिक संहिता विस्तार गर्ने तयारी

काठमाडाैँ । भारत सरकारले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको गठबन्धन सरकार रहेका सबै राज्यमा समान नागरिक संहिता (युसीसी) लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले सन् २०२९ सम्ममा भाजपाको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) शासित सबै २१ राज्यमा युसीसी लागू गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

भारतका एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी नागरिक एउटै फौजदारी कानूनअन्तर्गत रहे पनि विवाह, सम्बन्धविच्छेद र उत्तराधिकारजस्ता व्यक्तिगत विषयमा धर्म तथा समुदायअनुसार फरक–फरक नियम लागू हुँदै आएका छन् । ती विविध व्यक्तिगत कानूनलाई एउटै व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्नु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भाजपाको लामो समयदेखिको प्रमुख लक्ष्य हो।

युसीसी लागू गर्ने अभियानले विशेषगरी मुस्लिम समुदायमा चिन्ता बढाएको छ । मुस्लिम नागरिकहरूले यसले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रता र परम्परागत व्यक्तिगत कानूनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन्।

तर युसीसीका समर्थकहरूले यसले सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यसबाट मुस्लिम महिलामाथि हुने बहुविवाहको अन्त्य हुनुका साथै छोरा र छोरीलाई समान सम्पत्ति अधिकार प्राप्त हुनेछ । सम्बन्धविच्छेदका प्रक्रियासमेत नागरिक अदालतबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने उनीहरूको भनाइ छ।

विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतमा बहुसङ्ख्यक हिन्दू समुदायको बसोबास छ । यहाँ करिब २२ करोड मुस्लिम नागरिक रहेका छन् । यो विश्वमै तेस्रो ठुलो मुस्लिम जनसङ्ख्या हो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२४ मा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जितेका थिए। तर भाजपाले स्पष्ट बहुमत नल्याएपछि गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो । भारतमा अर्को राष्ट्रिय निर्वाचन सन् २०२९ मा हुँदैछ।