जलविद्युत् आयोजनाले बढायो वनको राजस्व

रासस

सारांश
म्याग्दी । जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाले सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग तथा वृक्षारोपणबापत तिरेको राजस्वका कारण डिभिजन वन कार्यालयको आम्दानी चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा रु. एक करोड १६ लाख ३५ हजार २८ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले आव २०८२-८३ मा रु. पाँच करोड ३६ लाख ५३ हजार एक सय ३६ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
पैसट्ठी मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाले सरकारी वन क्षेत्र उपयोग तथा वृक्षारोपणबापत रु. पाँच करोड २९ लाख ४० हजार तीन सय ४१ राजस्व तिरेको डिभिजनल वन अधिकृत बसन्तकेशव अधिकारीले जानकारी दिए। डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले रु. एक लाख ९४ हजार आठ सय ८१ तथा राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले वन क्षेत्र उपयोगबापत रु. पाँच लाख १७ हजार नौ सय १३ राजस्व बुझाएको उनले बताए ।
सङ्कलित राजस्वमध्ये रु. दुई करोड ३३ लाख ३३ हजार तीन सय १० सङ्घीय सरकारको वन विकास कोषमा र रु. ४५ लाख ४४ हजार ७५ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापत जम्मा गरिएको छ। यस्तै, रु. दुई करोड ९४ लाख २१ हजार तीन सय २० प्रदेश सरकारको कोषमा दाखिला भएको छ ।
उक्त कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रजातिका तीन हजार छ सय किलोग्राम जडीबुटी, निगालोका ३० हजार टुसा, खुरु पाँच हजार वटा, निजी आवादीको एक लाख ३५ हजार पाँच सय ४० घनफिट काठ तथा १३ दशमलव ९३ चट्टा दाउरा बिक्री भएको छ ।
यसैगरी, भिरमह एक हजार एक सय किलोग्राम, नागबेली पाउडर पाँच सय २० किलोग्राम, रातो च्याउ ८० किलोग्राम, लालीगुराँसको फूल ११ किलोग्राम र धुपीको पात आठ किलोग्राम निकासीको अनुमति दिई राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।

पत्रकारतिामाथिको हस्तक्षेप विरुद्ध छठपछि सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने उद्धघोष : अध्यक्ष शर्मा

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने

खोटाङमा लेखापढी व्यवसायीबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सेवा शुल्क निर्धारण

महाधिवेशन प्रतिनिधिको थप एक दिनको बसाइँ र खानपिन खर्च पार्टीले व्यहोर्ने

प्रधानमन्त्री शाहको चासोपछि वायुसेवा कम्पनी भाडादर घटाउन तयार
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) नेपाल अन्तर्गत नेपाल-भारतबीच २०० केभी विद्युत् आदानप्रदान


मन्त्री बादी र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनबिच भेटवार्ता

मक्का गठबन्धनले सुरु गर्यो सैन्य सहकार्य, तत्काल युद्धमा जाने निर्णय भने छैन















