राज्यको जवाफदेहिता र नागरिकको पीडा

आज देश गम्भीर विपद्को पीडाबाट गुज्रिरहेको छ। बाढी, पहिरो, डुबान तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित भएका छन्। कतिपयले आफ्ना घरबार गुमाएका छन्, कतिपयले आफन्त गुमाएका छन्, कतिपय अझै बेपत्ता छन् भने धेरै परिवार आज पनि आफ्ना प्रियजन फर्केर आउने आशामा बाटो हेरिरहेका छन्। यस्तो दुःखद र संवेदनशील अवस्थामा नागरिकले राज्यबाट सबैभन्दा पहिले खोज्ने कुरा हो—विश्वसनीय सूचना, तत्काल उद्धार, राहत, सुरक्षा र भरोसा।

तर आज पनि राज्यले विपद्मा कति मानिस बेपत्ता भए, कति मानिस बगे, कति जनाको अवस्था अज्ञात छ र कति परिवार प्रभावित भए भन्ने विषयमा यकिन तथा विश्वसनीय तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। “धेरै मानिस बगे”, “धेरै मानिस बेपत्ता छन्” भन्ने सामान्य जानकारी मात्र आइरहँदा वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा नागरिक अन्योलमा छन्। करिब ९–१० हजार मानिस बेपत्ता भएको हुनसक्ने आशंका तथा विभिन्न चर्चा भइरहँदा पनि राज्यसँग यकिन तथ्याङ्क नहुनु आफैँमा अत्यन्त गम्भीर विषय हो।

विपद्को समयमा एउटा मानिसको जीवनको मूल्य कुनै तथ्याङ्कभन्दा ठूलो हुन्छ। एउटा परिवारको सदस्य बेपत्ता हुनु भनेको एउटा व्यक्तिको मात्र क्षति होइन, त्यो एउटा परिवारको जीवनभरको पीडा हो। त्यसैले राज्यले बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हराएका मानिसको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ, मृतकको पहिचान गर्नुपर्छ, परिवारसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्छ र प्रत्येक नागरिकको अवस्थाबारे राज्यले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा राज्य र नागरिकबीचको दूरी निकै बढेको महसुस हुन्छ। नागरिकप्रति राज्य उदासीन र राज्यप्रति नागरिक निराश हुँदै गएको अवस्था देखिनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि राम्रो संकेत होइन। राज्य भनेको केवल सरकार, मन्त्रालय, कार्यालय वा प्रशासनिक संरचनाको नाम होइन। राज्य भनेको संकटमा परेको नागरिकको साथमा उभिने विश्वास हो। नागरिकले कर तिर्छ, राज्यलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्छ र संकटको समयमा उसले राज्यबाट सुरक्षा र सहयोगको अपेक्षा गर्छ।

विपद्को समयमा नागरिकले राज्यबाट सबैभन्दा बढी आशा र भरोसा राख्छन्। तर जब नागरिकले आफैँ उद्धारका लागि दौडनुपर्ने, आफैँ राहत जुटाउनुपर्ने, आफैँ बेपत्ताको खोजी गर्नुपर्ने र आफैँ पीडित परिवारको चुलो बाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—राज्यले के गरिरहेको छ?

अझ दुःखद पक्ष के छ भने राज्यको राहत तथा उद्धार संयन्त्रभन्दा पनि आम नागरिक आफैँ अगाडि सरेर सहयोग गरिरहेका छन्। गाउँ–गाउँबाट, शहर–शहरबाट र देश–विदेशबाट मानिसहरूले पीडितका लागि सहयोग जुटाइरहेका छन्। कसैले खाद्यान्न पठाएका छन्, कसैले कपडा, कसैले औषधि, कसैले नगद सहयोग गरेका छन्। आफ्नो घरमा दुःख हुँदाहुँदै पनि अरूको पीडामा मल्हम लगाउन नागरिकहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यही मानवीय भावना हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।

प्रधानमन्त्री राहत कोषलगायत विभिन्न माध्यममा नागरिकहरूले आफ्नो क्षमता र सामर्थ्यअनुसार रकम जम्मा गरिरहेका छन्। नागरिकले दिएको त्यो रकम केवल सरकारी खातामा जम्मा भएर बस्नका लागि होइन। त्यो पैसा पीडितको चुलो बलाउन, भत्किएको घर पुनःनिर्माण गर्न, घाइतेको उपचार गर्न, बेपत्ता परिवारलाई सहयोग गर्न र विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापित गर्न प्रयोग हुनुपर्छ।

राज्यकोषमा जम्मा भएको प्रत्येक रुपैयाँ पीडित नागरिकको आशासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले राहत रकमको प्रयोग पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्छ। कसले कति सहयोग गर्‍यो, कहाँ खर्च भयो र कुन परिवारले कति राहत पायो भन्ने विषयमा नागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। राहत वितरणमा राजनीतिक आस्था, पार्टीगत सम्बन्ध, व्यक्तिगत पहुँच वा भौगोलिक विभेद हुनुहुँदैन।

आज यस्तो अवस्था पनि आएको छ कि आर्थिक अभावका कारण कतिपय परिवारले आफ्ना आफन्तको शवसमेत सहज रूपमा बुझ्न वा अन्तिम संस्कार गर्न नसक्ने पीडा भोगिरहेका छन्। एकातिर आफन्त गुमाउनुको पीडा, अर्कोतिर आर्थिक अभाव—योभन्दा ठूलो मानवीय पीडा अरू के हुन सक्छ? यस्तो अवस्थामा राज्यले पीडित परिवारको दुःख बुझेर शव व्यवस्थापनदेखि अन्तिम संस्कारसम्म आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

विपद् सकिएपछि समस्या सकिँदैन। वास्तविक चुनौती त त्यसपछि सुरु हुन्छ। घर भत्किएका परिवारलाई घर चाहिन्छ। रोजगारी गुमाएकालाई आयआर्जनको माध्यम चाहिन्छ। बालबालिकालाई विद्यालय चाहिन्छ। बिरामी र घाइतेलाई उपचार चाहिन्छ। विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित बसोबास चाहिन्छ। त्यसैले राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको स्पष्ट योजना आवश्यक छ।

यस विपद्को समयमा मित्रराष्ट्रहरू, विदेशी राष्ट्रहरू तथा विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई राज्यले सहज रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। देशभित्र तथा बाहिरबाट आउने सहयोगलाई वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी राज्यको हो। सहयोग स्वीकार गर्ने मात्र होइन, त्यसको सही व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने क्षमता पनि राज्यले देखाउनुपर्छ।

राहत तथा उद्धार कुनै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्नु हुँदैन। यो मानव जीवनसँग जोडिएको विषय हो। कुनै पार्टीको सरकार होस् वा अर्को पार्टीको, पीडित नागरिकको पीडा एउटै हुन्छ। त्यसैले सबै राजनीतिक दल, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, सुरक्षा निकाय, प्रशासन, नागरिक समाज, सामाजिक संघ–संस्था र आम नागरिक एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।

आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन। आजको आवश्यकता हो—उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र मानवीय एकता।

बेपत्ताको खोजी तीव्र बनाऔँ।
मृतकको पहिचान गरौँ।
पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिऔँ।
विस्थापित नागरिकको चुलो बालौँ।
भत्किएका घर पुनःनिर्माण गरौँ।
बालबालिकाको शिक्षा रोकिँन नदिऔँ।
घाइतेको निःशुल्क र सहज उपचारको व्यवस्था गरौँ।
र विपद्बाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकलाई राज्य उनीहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति दिलाऔँ।

राज्यले नागरिकलाई निराश होइन, भरोसा दिनुपर्छ। राज्य नागरिकको पीडामा मौन बस्ने होइन, नागरिकको आँसु पुछ्ने संरचना बन्नुपर्छ। सरकारको वास्तविक परीक्षा सुख र सामान्य अवस्थामा होइन, संकट र विपद्को समयमा हुन्छ।

हामीले आज एउटा प्रश्न मात्र सोध्ने होइनौँ—“राज्यले के गर्‍यो?”
हामीले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ—“अब राज्यले के गर्नुपर्छ?”

यसको उत्तर स्पष्ट छ—राज्यले तत्काल विश्वसनीय तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बेपत्ताको खोजी गर्नुपर्छ। मृतकको पहिचान गर्नुपर्छ। पीडितको उद्धार र राहत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम पारदर्शी रूपमा पीडितसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। विदेशी तथा दातृ निकायको सहयोगलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्रभावित नागरिकलाई सम्मानपूर्वक पुनःस्थापित गर्नुपर्छ।

यो केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। तर नागरिकले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिरहँदा राज्यले आफ्नो संवैधानिक र मानवीय दायित्व अझ प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ।

विपद्ले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ—सम्पत्ति गुमाउन सकिन्छ, घर पुनः बनाउन सकिन्छ, बाटो र पुल पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ; तर गुमेको मानव जीवन फर्काउन सकिँदैन।

त्यसैले आजको प्राथमिकता मानिसको जीवन हुनुपर्छ। नागरिकको सुरक्षा हुनुपर्छ। पीडितको आँसु पुछ्ने काम हुनुपर्छ। बेपत्ताको खोजी र मृतकको सम्मान हुनुपर्छ।

आउनुहोस्, राजनीतिक विचार र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठौँ। सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक संघ–संस्था र आम नागरिक सबै एकजुट भएर विपद्मा परेका नागरिकको साथमा उभिऔँ।

आज पीडित नागरिकलाई भाषण होइन, साथ चाहिएको छ।
आश्वासन होइन, उद्धार चाहिएको छ।
कागजी निर्णय होइन, राहत चाहिएको छ।
राहत मात्र होइन, सुरक्षित भविष्य चाहिएको छ।

राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाऔँ। नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गरौँ। पीडितको जीवनमा आशाको दियो बालौँ।

विपद्को यो घडीमा हामी सबै एकताबद्ध भएर पीडित नागरिकको साथमा उभिनुपर्छ।
मानवता नै हाम्रो पहिलो धर्म हो, नागरिकको जीवन नै राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो।