भारतमा भेदभाव रोक्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह

काठमाडाैँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी समितिले भारतमा आदिवासी, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने भेदभाव, हिंसा र कानून प्रवर्तन निकायबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। समितिले बङ्गाली भाषी मुस्लिम, रोहिङ्ग्या, आप्रवासी तथा शरण खोज्नेहरूमाथि हुने भेदभाव र घृणाजन्य अपराधप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति (सिइआरडी) ले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा दलितलगायत समुदायविरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या, मनमानी हिरासत, यातना, दुर्व्यवहार र यौन हिंसाका घटनाबारे प्राप्त रिपोर्टप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो । समितिले त्यस्ता आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।

भारतमा जात व्यवस्था सामाजिक हैसियत, स्रोत, शिक्षा र अवसरमा पहुँचलाई प्रभावित गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको समितिको भनाइ छ । अठार जना स्वतन्त्र मानव अधिकार विशेषज्ञ रहेको सिइआरडीले जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पालना गर्ने १८२ सदस्य राष्ट्रको अनुगमन गर्छ।

सन् २००७ पछि पहिलोपटक भारतले यसै महिनाको सुरुमा समितिसमक्ष समीक्षा गराएको थियो। भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले गरेका थिए।

सिइआरडीका सिफारिस कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार क्षेत्रमा तिनको महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ। भारतको जेनेभास्थित मिसनले भने देशको बहुलवाद, विविधता तथा संवैधानिक र कानूनी संरचनाबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै सबै नागरिकका लागि समानता, मर्यादा र अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी रहेको बताएको छ।