भारत र पाकिस्तान तनाव : एकअर्काका उच्चायोगबाहिरको सुरक्षा घेरा हटाउँदै

नयाँदिल्ली । भारत र पाकिस्तानबिचको तनाव फेरि कूटनीतिक तहमा देखिन थालेको छ । भारतले नयाँदिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगबाहिर राखिएको बाहिरी सुरक्षा घेरा, ट्राफिक बोलार्ड र ब्यारेकेड हटाएको छ । यसलाई इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगबाहिर पाकिस्तानले हालै गरेको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी परिवर्तनको जवाफी कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

भारतले किन हटायो सुरक्षा घेरा ?

भारत सरकार, दिल्ली प्रहरी वा कुनै उच्च अधिकारीले सुरक्षा घेरा हटाउनुको कारणबारे अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन् । तर घटनाक्रमलाई भारत–पाकिस्तानबिच जारी तनाव र इस्लामाबादमा भारतीय उच्चायोगबाहिर पाकिस्तानले गरेको पछिल्लो कदमसँग जोडेर हेरिएको छ । दुवै देशबिच तनाव बढ्दा एकअर्काका कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा, कर्मचारीको संख्या, आवागमन र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने क्रम देखिँदै आएको छ । त्यसैले दिल्लीमा पाकिस्तानी उच्चायोगबाहिरको सुरक्षा घेरा हटाइनुलाई पनि त्यसै किसिमको जवाफी प्रशासनिक तथा कूटनीतिक कदमका रूपमा लिइएको छ ।

कश्मीर मुद्दाले फेरि बढायो कूटनीतिक तनाव

यो घटनाक्रम जम्मू–कश्मीरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबिच चलिरहेको कूटनीतिक तनावकै बिच आएको हो । भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले हालै जम्मू–कश्मीरको भ्रमणका क्रममा उक्त क्षेत्रलाई भारतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिप्रति पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ । रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानले अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर गोरको टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । यसले भारत–पाकिस्तान तनावसँगै कश्मीर मुद्दामा अमेरिका पनि कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको संकेत गरेको छ ।

पहलगाम हमलापछि सम्बन्ध थप बिग्रियो

भारत र पाकिस्तानबिचको सम्बन्धमा पछिल्लो ठुलो गिरावट अप्रिल २०२५ मा जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि आएको थियो । उक्त हमलामा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । हमलापछि भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा रहेका आतंकवादी संरचनालाई लक्षित गर्दै ‘अपरेसन सिन्दूर’ सञ्चालन गरेको थियो । त्यसपछि दुई देशबिच सैन्य तथा कूटनीतिक तनाव थप चर्किएको थियो ।

भारतले पाकिस्तानमाथि सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । पाकिस्तानले भने भारतका आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय उच्चायोगबाहिरका सुरक्षा संरचना हटाउनेजस्ता देखिनेमा सामान्य प्रशासनिक कदम भए पनि भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको संवेदनशील अवस्थाका कारण यस्ता कदमलाई कूटनीतिक संकेतका रूपमा हेरिने गरेको छ ।