बडीमालिका-रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग

रासस


काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई जोडेर ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
महासङ्घले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथिको अधिकार तथा स्थानीय समुदायको मानव अधिकार हनन हुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो।
महासङ्घका अनुसार नेपालमा सामुदायिक वनअन्तर्गत स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्दै आएका छन्। तर संरक्षणका नाममा विभिन्न संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार गर्दा स्थानीय समुदायको अधिकार प्रभावित हुने गरेको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार हनन भइसकेको र थप अधिकार कटौती हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे।

त्रिनेत्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त



तेहरानमा दुई ट्याङ्कर र एक पानी जहाजमा आगलागी भएको इरानको दावी

सातै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्दै सरकार
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

काठमाडौँ महानगरले तोकेको स्थानमा मात्र फूल बेच्न पाइने

वायु प्रदूषण जोखिम कम गर्न कामपाको आग्रह

जग्गाको धनीपुर्जा माग्दै झापामा ६० हजार परिवारको आवेदन
















