गृहमन्त्रीसहित दुई महानिरीक्षकलाई लेखा समितिले बोलायो
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज विभिन्न सातवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । अर्थ, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्दै छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयसम्बद्ध उजुरीमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा गृहमन्त्री, गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाइएको छ ।
अर्थ समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका हालसम्मका कामकारबाही, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका, सोको समस्या एवं चुनौती र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका’ सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यबहाक अध्यक्ष र सचिवलाई बोलाइएको छ । उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ । बैठकको कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्न्धी अध्ययन उपसमिति, २०८३’को प्रतिवेदन पेस गरी छलफल गर्ने कार्यसूची छ । उपसमिति गठन गर्ने कार्यसूची छ । बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ । बैठकमा ‘बाल गृह, बाल सुधार गृह, महिला सुरक्षित आवास गृह, वृद्धाश्रम तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरूको संस्थागत अवस्था तथा अनुगमन निष्कर्ष’ माथि छलफल हुँदै छ ।
बैठकमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव र केन्द्रीय बाल न्याय समितिका सचिवलाई बोलाइएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि बैठकमा बोलाइएको छ ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘विगतका कोप सम्मेलनमा भएको निर्णय/सम्झौता र सोको कार्यान्वयनको अवस्था एवं कार्यान्वयन लागि नेपाल सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीका बारेमा’ छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप ३१)मा सहभागिताका लागि नेपालको तयारीका बारेमा पनि सरकारका सम्बद्ध अधिकारीसँग जानकारी लिने कार्यक्रम छ ।
बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ ।
