भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीविरुद्ध दण्डात्मक कारबाही नगर्न दियो आदेश

काठमाडौं । भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको जन्तर–मन्तर तथा देशका विभिन्न राज्यमा हालै ककरोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि कुनै पनि दण्डात्मक कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश जोयमाल्या बागची र वी. मोहन सम्मिलित इजलासले विभिन्न राज्यमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नाबालकलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि, अदालतले यो राहत आपराधिक अभिलेख भएका व्यक्तिहरूमा लागु नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको बर्बरता तथा अत्यधिक बल प्रयोगसम्बन्धी आरोपले प्रथम दृष्टिमै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको आवश्यकता देखाएको टिप्पणी गरेको छ । त्यसैले हिंसाका घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने विषयमा अदालतले विचार गरिरहेको संकेत दिएको छ ।

तर, समिति गठन गर्नुअघि अदालतले केन्द्र सरकार र दिल्ली प्रहरीलाई आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइएको छ । साथै, हिंसा भएका अरू राज्यले पनि आफ्नो धारणा अदालतसमक्ष राख्न सक्नेनछ् । यसक्रममा अदालतले दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिवहरूलाई नोटिस जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रदर्शनसँग सम्बन्धित सबै सीसीटीभी फुटेज, ड्रोन रेकर्डिङ, वायरलेस सञ्चार तथा अरू सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले प्रहरीले प्रदर्शनकारीबाट संकलन गरेको डिजिटल डाटा सार्वजनिक नगर्न पनि आदेश दिएको छ । स्पष्ट निर्देशन दिँदै अदालतले भनेको छ, “प्रदर्शनकारीको कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी वा पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गरिने छैन ।”

सर्वोच्चले प्रदर्शनका क्रममा पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बेटन, लाठीचार्ज, महिला प्रदर्शनकारी तथा सञ्चारकर्मीमाथि भएको कथित आक्रमण, सादा पोसाकमा रहेका प्रहरी कर्मचारी हिंसामा संलग्न रहेको आरोपबारे पनि संज्ञान लिएको छ ।