साढे चार दशक लामो पीडा: ४५ वर्षदेखि जोतभोग, जग्गा भने अर्कैको नाममा ‘चोरी दर्ता’

नवलपरासी, असार १२ । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित गुराँस टोलीका बासिन्दाले विगत साढे चार दशकदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आए पनि हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) पाउन सकेका छैनन्। उल्टै आफूहरूले रगत-पसिना बगाएर कमाएको जग्गामध्ये केही भूभाग अन्य व्यक्तिहरूले ‘चोरी दर्ता’ गरेर आफ्नो नाममा पुर्जा निकालेको थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दा न्यायका लागि भौंतारिन थालेका छन्।
वि.सं. २०३४ सालमा ‘राजनीतिक पीडित’ का नाममा छुट्याइएको उक्त जग्गामा वि.सं. २०३६ सालदेखि मानिसहरू बस्न थालेका थिए। सुरुमा सानो संख्यामा सुरु भएको यो बस्तीमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूको बसोबास थपिँदै गयो। हाल पारिवारिक संख्या वृद्धि भई यस क्षेत्रमा करिब १ सय घरधुरीको बसोबास रहेको छ भने उनीहरूले करिब ९ बिगाहा क्षेत्रफल जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन्।

३ बिगाहा जग्गा ‘चोरी दर्ता’ भएको खुलासा
लामो समयदेखि पुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका स्थानीयहरू त्यतिबेला छाँगाबाट खसे जस्तै भए, जब वि.सं. २०४५/०४६ सालतिरै सोही ९ बिगाहामध्ये करिब ३ बिगाहा जग्गा केही व्यक्तिहरूले षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो नाममा ‘चोरी दर्ता’ गराएर पुर्जा लिइसकेको तथ्य खुल्यो। स्थानीयले जोतभोग गरिरहेको भूमि अर्कैको नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि अहिले बस्तीमा निराशा र आक्रोश छाएको छ।
‘स्थानीय ९६ वर्षका शिव जंग बेगटीका अनुसार’ “हामी यहाँ २०३६ सालदेखि दुःखजिलो गरेर बस्दै आएका हौं। झाडी फाँडेर, रगत-पसिना बगाएर यो ठाउँ बस्न योग्य बनायौं। जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा पनि आफ्नो नाममा लालपुर्जा देख्न पाइएको छैन। म जस्ता बुढापाकाको एउटै चाहना छ— मर्नुअघि आफ्नो थातथलोको पुर्जा हातमा परोस्।”
‘स्थानीय ७७ वर्ष का दल बहादुर विकका अनुसार’ “हामीले धैरे वर्षदेखि यो जग्गा कमाउँदै आएका छौं। तर हाम्रो ९ बिगाहामध्ये ३ बिगाहा जग्गा अर्कैले भित्रभित्रै चोरी दर्ता गरेर पुर्जा लिएको सुन्दा मुटु नै फुटेर आयो। हामीले जोतेको जग्गा अर्कैको नाममा कसरी पुग्यो? यो सरासर अन्याय हो । चोरी दर्ता तुरुन्त बदर हुनुपर्छ।”

‘स्थानीय ६६ वर्षका भोजराज पोखरेलका अनुसार “हाम्रो बस्तीको ६ बिगाहा जग्गाको त अहिलेसम्म फिल्ड बुक र स्रेस्ता समेत कायम गरिएको रहेनछ । राज्यले हामीलाई सधैं उपेक्षा गर्‍यो। अब हामी सचेत भएका छौं। चोरी दर्ता बदर गराउन र स्रेस्ता नभएको जग्गाको प्रक्रिया मिलाएर वास्तविक जोतभोगीलाई लालपुर्जा दिलाउन हामी कानुनी लडाइँ लड्न पनि तयार छौं।” बाँकी रहेको करिब ६ बिगाहा जग्गाको अवस्था झनै जटिल पाइएको छ। उक्त जग्गाको हालसम्म न त फिल्ड बुक कायम छ, न त कुनै सरकारी स्रेस्ता नै बनेको छ। सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको सम्भावित मिलेमतोमा एकातिर जग्गा चोरी दर्ता हुने र अर्कोतिर वास्तविक जोतभोगीको जग्गाको स्रेस्ता नै गायब पारिँदा १०० घरधुरीका स्थानीयको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

अहिले गुराँस टोलीका बासिन्दाहरू दुईवटा मुख्य एजेन्डा लिएर आन्दोलित र प्रयासरत छन्— पहिलो, कीर्ते र अवैध रूपमा गरिएको जग्गाको ‘चोरी दर्ता’ बदर गराउने र दोस्रो, दशकौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा दिलाउने।
यस समस्याका विषयमा “यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ( पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ ) का संघीय सांसद विक्रम खनालले प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी अवैध रूपमा भएको जग्गा दर्ता बदर गर्नका लागि तत्काल कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा जे-जसरी चोरी दर्ता गरियो, त्यो बदर हुनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण गर्दै माथिल्लो निकाय र भूमि आयोग/समितिमा थप प्रक्रिया अघि बढाउन म पूर्ण रूपमा लाग्नेछु।”

त्यस्तै, बर्दघाट नगरपालिकाका उपप्रमुख रुद्र प्रकाश उपाध्यायले पनि स्थानीय सरकार पीडित जनताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उपप्रमुख उपाध्यायले भन्नुभयो, “अवैध रूपमा भएको जग्गा दर्ता बदर गर्ने र वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयलाई सोही आधारमा जग्गाधनी पुर्जा दिलाउने काममा बर्दघाट नगरपालिकाले आवश्यक सबै प्रकारको कानुनी र प्रशासनिक सहजीकरण गर्न तयार छ।”
लामो समयदेखि आफ्नै भूमिमा ‘विदेशी’ जस्तै बनेर बस्न बाध्य गुराँस टोलीका १०० घरधुरीका स्थानीयहरू अहिले जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता र आश्वासनपछि आफ्नै नाममा लालपुर्जा पाउने आशामा छन्।