रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन मंगलवार नेतृत्व चयन र वैचारिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण निर्णयसँगै निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । बन्दसत्र जारी रहँदा सभापति तथा केन्द्रीय सदस्य पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ भने पार्टीले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त परिवर्तन गर्दै ‘संवैधानिक समाजवाद’को स्थानमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

महाधिवेशन निर्वाचन आयोगले सभापति पदका लागि मनोनयन फारम वितरण तथा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेसँगै वर्तमान सभापति रवि लामिछानेले पुनः सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । उहाँको प्रस्तावकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह रहनुभएको छ । रास्वपाको निर्वाचन कार्यविधिअनुसार सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच, बालेन शाहका लागि सिर्जना गरिएको वरिष्ठ नेता पदमा भने निर्वाचन नहुने भएको छ । उक्त पदमा सहमतिका आधारमा चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको महाधिवेशन स्रोतले जनाएको छ ।

महाधिवेशनको अर्काे महत्वपूर्ण विषय पार्टीको वैचारिक दिशा परिवर्तन बनेको छ । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले स्थापना कालदेखि अवलम्बन गर्दै आएको ‘संवैधानिक समाजवाद’को अवधारणालाई परिमार्जन गरी ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई नयाँ राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न वैचारिक रूपान्तरण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले महाधिवेशनका क्रममा देखिएका असन्तुष्टि र प्रक्रियागत कमजोरीलाई लिएर सार्वजनिक विवाद नगर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि छनोट, परिचयपत्र वितरण तथा बन्दसत्र सञ्चालनका विषयमा उठेका गुनासोप्रति संकेत गर्दै उहाँले मतभेदलाई पार्टीभित्रै संवाद र छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘मतभेद भए बन्द कोठाभित्र बसेर समाधान गरौँ, सडकको तमासा नबनाऔं ।’ उहाँले पुराना दलप्रति कटाक्ष गर्दै नेपालमा लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रले र नेतातन्त्रलाई विचौलियातन्त्रले नियन्त्रण गरेको दाबी पनि गर्नुभयो ।

सभापति रविले रास्वपा जनताले खोजेको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको जिकिर गर्दै पार्टीलाई संस्थागत र अनुशासित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । महाधिवेशनमा पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ मा रविले २०८१ साउनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र आफूमाथि नाङ्गो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरूको प्रयोग गरिएको र संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अनुचित आरोपहरू लगाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या घटाउने अवधारणा पेस भएको छ । उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनाको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनमार्फत यो लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । पार्टी स्थापनादेखि नै प्रदेशको अहिलेको संरचनामाथि फरक धारणा राख्दै आएको रास्वपाले अहिले भएका ७५३ स्थानीय तहको एक तिहाइ संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हो ।

देशभरबाट चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक संरचना र वैचारिक आधार तय गर्ने भएकाले यसलाई रास्वपाको इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।