दल परिवर्तन गर्ने स्थानीय तहका १९ जनप्रतिनिधि पदमुक्त

काठमाडौं । स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहँदा जनप्रतिनिधिहरूमा दल परिवर्तनको लहर देखिएको छ । पद स्वतः गुम्ने कानुनी व्यवस्था थाहा हुँदाहुँदै आगामी निर्वाचनको टिकट, राजनीतिक भविष्य र शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा लागेका जनप्रतिनिधिले पार्टी परित्याग गर्ने क्रम बढेपछि पछिल्ला केही महिनामै १९ जनाको पद रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ती १९ जनामा २०७९ साल वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुने हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका १६ जना जनप्रतिनिधि र नेपाली काग्रेसबाट विजयी हुने तीन जना जनप्रतिनिधि रहेका छन्।

गत वैशाख ३१ गते १६ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको घोषणा गरेको आयोगले दुई महिनापछि मगंलवार तीन जना प्रतिनिधिको पद रिक्त भएको घोषणा गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा उसको पद स्वतः रिक्त हुने कानूनी प्रावधान छ । आयोगले सोही प्रावधानमा टेकेर पदमुक्त गरेको जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने तीन जना जनप्रतिनिधिमा जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को पाल्हीनन्दन गाउ“पालिकाका उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारी र रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा– ३ का वडा अध्यक्ष विष्णु ढकाल रहनुभएको छ ।

यसअघि रसुवाको कालिका गाउ“पालिका वडा – १ का अध्यक्ष दावा तामाङ, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य, वडा– ३ दलित महिला सदस्य, वडा नं १० का वडाअध्यक्ष र वडा नं ३ का महिला सदस्य क्रमशः देवेन्द्र सुनार, चरदी कामी, वीरेन्द्र रोकाया र चन्द्रा बस्नेतले दल परिर्वतन गर्नुभएको थियो । सोही नगरपालिका वडा – ५ का दलित महिला सदस्य भिमी सार्कीले पनि पार्टी परित्याग गर्नुभएको थियो । पार्टी परित्याग गर्नेहरूमा सोही नगरपालिकाका वडा – ३ अध्यक्ष लालबहादुर बुढा, वडा – ५ का अध्यक्ष खुमबहादुर खड्का र ११ का वडाअध्यक्ष तुलसी ओलीको पद रिक्त भएको थियो ।

त्यसैगरी रुकुम पश्चिमका जिल्ला समन्वय समिति सदस्य गीताकुमारी केसी र कृष्णबहादुर यरी, आठबीसकोट नगरपालिका – १० का वडाअध्यक्ष गणेशकुमार साह, वडा –१३ का वडाअध्यक्ष टेकबहादुर थापा, आठबीसकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख धनकुमारी शाहीले पनि दल परिवर्तन गर्नुभएको थियो । म्ुसिकोट नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राजु वि.क र जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका जिल्ला समन्वय प्रमुख छिरिङ लामाले पनि पार्टी त्याग गर्नुभएको थियो ।

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाअध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिहरूले राजिनामा दिएर गत फागुण २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । पछिल्लो पटक पार्टी त्याग गरेका कारण समेतले रिक्त स्थानीय तहमा अब उपनिर्वाचन नहुने आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी पदहरूको उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख,गाउँपालिकाको अध्यक्ष,उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवम् नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने छ ।’ ऐनमा भनिएको छ । तर एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन भनी ऐनमै स्पष्टसँग भनिएको छ ।