यूएई जाने नेपाली श्रमिकको अतिरिक्त खर्च हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनको चासो

प्रवास दुवई, यूएई। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकमाथि हाल थपिएको झण्डै १४ हजार रुपैयाँको आर्थिक भार हटाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सक्रिय भएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग श्रमिकमाथि थपिएको खर्चबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

छलफलमा श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्मा लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलका क्रममा यूएईले नेपाली कामदारका लागि अनिवार्य बनाएको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण प्रक्रियाले श्रमिकलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपेको विषय उठाइएको थियो। हाल यूएई जानुअघि नेपाल प्रहरीले जारी गरेको प्रहरी प्रतिवेदन (Police Clearance Report) लाई यूएई दूतावासबाट समेत प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ, जसका कारण प्रत्येक श्रमिकले करिब ३५३ यूएई दिराम अर्थात् झण्डै १४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपरेको छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालका केही कारागारबाट कैदीबन्दी फरार भएका समाचार र सरकारी डाटा प्रणालीमा समस्या आएको विषयलाई आधार बनाएर यूएईले सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो। त्यसपछि भिजिट भिसासँगै श्रम भिसामा समेत कडाइ गरिएको थियो। यद्यपि पछि भिसा प्रक्रिया पुनः सञ्चालन भए पनि प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको नयाँ प्रावधान कायम राखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सहभागी टोलीले नेपाल र यूएईबीच भएको ‘शून्य लागत’ श्रम समझदारी सम्झौताको मर्म विपरीत श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न नहुने भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। यता श्रमिक अधिकारकर्मीहरू भने नेपाल प्रहरीले अनलाइन प्रणालीमार्फत जारी गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रमाणीकरण हुने दस्तावेजलाई पुनः यूएई दूतावासबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक झन्झट र खर्च थपेको बताउँछन्।

यसअघि पनि सन् २०१८ मा यूएईले प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि निजी कम्पनीमार्फत आवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसबेला विवाद बढेपछि उक्त व्यवस्था फिर्ता लिइएको थियो। हाल पुनः लागू भएको व्यवस्थाका कारण यूएई जाने हजारौं नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। सरकारको पछिल्लो पहलले यो अतिरिक्त आर्थिक भार हटाउने अपेक्षा श्रमिक वृत्तमा बढेको छ। :::