आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान र गुम्बा विकास समिति खारेजीको चर्चाप्रति नेफिन यूएईले विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ। 

प्रबास दुवई, यूएई। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गरी पुनःसंरचना गरिने विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) यूएईले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आदिवासी जनजातिहरूको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित संस्थाहरूलाई सम्बन्धित समुदाय र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी खारेज गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक, समावेशी तथा न्यायपूर्ण नहुने जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको उल्लेख गर्दै यही विविधता राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको आधार रहेको बताइएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवाला समुदाय, संस्था तथा प्रतिनिधिहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिने निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र र सांस्कृतिक विविधताको सम्मानमाथि प्रश्न उठाउने महासंघको भनाइ छ।

नेफिन यूएईले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, अध्ययन–अनुसन्धान तथा सशक्तीकरणका क्षेत्रमा कार्यरत महत्वपूर्ण सरकारी निकायका रूपमा चित्रण गरेको छ। त्यसैगरी बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिले आदिवासी समुदायहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार यस्ता संस्थाहरू खारेज गरिनु आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान, अस्तित्व र सांस्कृतिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आघात हो। विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णय आदिवासी जनजाति समुदायप्रतिको उपेक्षा, असंवेदनशीलता र अपमान भएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ।

साथै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार स्थापित संस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गर्ने कार्य कानुनी, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुन सक्ने महासंघको धारणा छ।

महासंघले नेपाल सरकारसँग उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन, आदिवासी जनजाति समुदाय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतिनिधि, विज्ञ र नागरिक समाजसँग व्यापक छलफल गर्न माग गरेको छ। साथै भाषा, संस्कृति, पहिचान, धर्म, परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि विद्यमान संस्थाहरूलाई अझ सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा नेफिन यूएईले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार, अस्तित्व, भाषा, संस्कृति, धर्म र सांस्कृतिक सम्पदाको पक्षमा आफ्नो दृढ ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र संवेदनशील निर्णय प्रक्रियामार्फत समुदायको भावनाको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।