मल अभाव हुन नदिन सरकार तत्पर छः मन्त्री चौधरी

रासस


काठमाडौँ, जेठ २८। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कूल ६ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा कृषकलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराइने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर’ कार्यक्रममा सांसदहरुले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले सरकारले लागत सहभागिताको आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको र चालु आवमा हालसम्म पाँच लाख ५८ हजार ५२२ मेट्रिकटन मल आपूर्ति भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “धान रोपाइँको याममा मल अभाव नहोस भनेर मन्त्रालयले विभिन्न प्रयास तथा तयारी गरिरहेको छ, यस क्रममा मल आपूर्तिको सम्झौता गरिसकेका आपूर्तिकर्तालाई समयमा नै मल आपूर्ति गर्नका लागि ताकेता गरेका छौँ ।”
असार अन्तिमदेखि साउन महिनासम्ममा ९० हजार मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिने अपेक्षा गरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । मित्र राष्ट्र भारतसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट ८० हजार मेट्रिकटन मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन डिएपी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त परिमाणको मल साउन महिनादेखि नेपाल भित्रिने उहाँले सभालाई जानकारी दिनुभयो ।
मलको सन्तुलित प्रयोग र प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोगलाई जोड दिन जानकारी मूलक सूचना सन्देश देशभरि प्रवाह गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । सबै किसानले बिना भेद्भाव र सजिकै मल पाउने सुनिश्चित गर्न एवं अनुदानको मलमा हुन सक्ने अपचलन रोक्न, मल वितरण कार्य सहज पादरदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अनुदानको मल वितरण कार्य व्यवस्थापन निर्देशिका २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह र देशभरका जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्यक महादानको निमन्त्रणा

पाँचौँ मंका: खलः चेसमा रुपेश जैसवाल विजयी

त्रिनेत्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै

तेहरानमा दुई ट्याङ्कर र एक पानी जहाजमा आगलागी भएको इरानको दावी

सातै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्दै सरकार

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

















