भिडभाड कम गर्न अदालतमा नयाँ नियम

रासस


नेपालगन्ज । जिल्ला अदालत, बाँकेले अदालत परिसरमा हुने अनावश्यक भिडभाड नियन्त्रण गर्न र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त, मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ ।
अदालत प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै आगामी जेठ २५ गतेदेखि अदालत प्रवेश गर्ने सबै सरोकारवालाका लागि विभिन्न ९ बुँदे निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालत परिसरमा हुन सक्ने सम्भावित असुरक्षा र अव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सो निर्णय भएको बाँके जिल्ला अदालतको प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कानुन व्यवसायीले कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ ले निर्दिष्ट गरेको पोसाक अनिवार्य रूपमा लगाएर मात्र अदालतमा प्रवेश पाउने छन् । लेखापढी व्यवसायीको हकमा पनि संशोधित नियमावली बमोजिम तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
सेवाग्राहीको हकमा फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र वा अन्य निवेदन दर्ता गर्न आउँदा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । साक्षी बकपत्रका लागि उपस्थित हुने दुवै पक्षका साक्षीले आफ्नो पक्षको साक्षी निवेदन पत्रका साथमा र तारिखमा रहेका पक्ष वा वारिसहरूले तारिख पर्चासहित आफ्नो परिचयपत्र देखाएर मात्र अदालतभित्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको गरिएको जानकारी आफूले पाएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी बताए ।
अदालतले मानवीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अशक्त तथा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकको सहायताका लागि भने एक जनासम्म सहयोगी साथमा ल्याउन पाउने सहुलियत दिएको छ । यसका साथै अदालत परिसरको स्वच्छता र मर्यादा कायम राख्नभित्र पान, गुटखालगायतका वस्तु सेवन नगर्न र साथमा लिएर आउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उनले जानकारी दिए । तोकिएका वर्ग र प्रयोजन बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति बिना प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने सुरक्षा गार्डले मुख्य ढोकामा कडा जाँच गरेर मात्र प्रवेश अनुमति दिने ब्यहोरा अदालतको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्यक महादानको निमन्त्रणा

पाँचौँ मंका: खलः चेसमा रुपेश जैसवाल विजयी

त्रिनेत्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै

तेहरानमा दुई ट्याङ्कर र एक पानी जहाजमा आगलागी भएको इरानको दावी

सातै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्दै सरकार

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

















