सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा ‘किस इमोजी’ को चर्चा : लद्दाख उच्च अदालतद्वारा महिलाको निवेदन खारेज

काठमाडौँ । जम्मू–काश्मीर र लद्दाख उच्च अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको एउटा मुद्दामा ‘किस इमोजी’ सँग सम्बन्धित प्रश्न हटाउन माग गर्ने एक महिलाको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको छ । ती महिलाले आफ्नो पतिले दायर गरेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा अदालतले तय गरेको प्रश्न हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश राहुल भारतीको इजलासले पत्नीको निवेदन खारेज गर्दै यो विषय मुद्दामा रहँदा उनलाई कुनै पक्षपात वा हानि नहुने ठहर गरेको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘यो मुद्दामा पतिले पत्नीमाथि क्रूरताको आरोप लगाएका हुन्, त्यसैले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि पतिकै हो । यदि पतिले प्रमाण पेस गर्न सकेनन् भने उनको सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन खारेज हुनेछ र पत्नीको अडान सही साबित हुनेछ ।’

अदालतले भनेको छ– ‘पारिवारिक अदालतले ‘किस इमोजी’ को लागि छुट्टै प्रश्न बनाइरहनु आवश्यक थिएन, किनकि यो पतिको ‘क्रूरता’ सम्बन्धी मुख्य आरोपकै एउटा हिस्सा थियो । तर, प्रश्न बनिसकेको अवस्थामा यसले पत्नीलाई कुनै कानुनी क्षति नपुऱ्याउने अदालतको निष्कर्ष छ ।

पेसाले डाक्टर रहेका पतिले आफ्नी डाक्टर पत्नीमाथि ‘क्रूरता’ को आरोप लगाउँदै हिन्दु विवाह ऐनको धारा १३ अन्तर्गत जम्मुको पारिवारिक अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेका थिए । पतिले आफ्नो उजुरीमा पत्नीले अर्का एक पुरुष (जो स्वयं डाक्टर हुन्) लाई ‘किस इमोजी’ पठाउँदै गरेको अवस्थामा आफूले रङ्गे हात फेला पारेको दाबी गरेका थिए । यस विषयलाई लिएर पारिवारिक अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा एउटा प्रश्न तय गरेको थियो-  ‘के पतिले आफ्नी पत्नीलाई अर्को पुरुषलाई किस इमोजी पठाउँदै गरेको अवस्थामा रङ्गे हात समातेका हुन् ?’ यही प्रश्नलाई लिएर पत्नीले उक्त बुँदा हटाउन र पतिको निवेदन नै खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

ती जोडीको विवाह सन् २०१८ मे महिनामा भएको थियो र उनीहरूको एक छोरी छिन् । पतिले सन् २०२५ जनवरीमा पत्नीमाथि क्रूरता र अन्य आरोप लगाउँदै सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । पारिवारिक अदालतले यस मुद्दामा ‘किस इमोजी’ सहित, ज्यान मार्ने धम्की दिएको र घर निकाला गरेको जस्ता अन्य विषयमा पनि प्रश्नहरू तय गरेको छ।

उच्च अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन खारेज गर्न अस्वीकार गरे पनि, यदि पतिले पत्नीका गल्तीहरूलाई पहिले नै माफ गरिसकेको भए त्यसबारे तल्लो अदालतमा कुरा उठाउन सक्ने छुट पत्नीलाई दिएको छ ।