इजरायल–लेबनानबिचको युद्धविराम हिजबुल्लाहद्वारा अस्वीकार

एजेन्सी


बेरुत । इजरायल र लेबनानबिच अमेरिकी मध्यस्थतामा भएको नयाँ युद्धविराम सम्झौतालाई लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ । हिजबुल्लाहका नेता नाइम कासेमले जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त सम्झौता लेबनानका लागि व्यर्थ र अपमानजनक भएको दाबी गरिएको छ ।
उनले यसलाई देशका व्यापक हिस्साले पनि अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । हालै इजरायल र लेबनानबिच कमजोर युद्धविराम पुनः लागू गर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार लेबनानभित्र केही पाइलट सुरक्षा क्षेत्र स्थापना गरिनेछ, जहाँ हिजबुल्लाहका लडाकुहरूलाई प्रवेश निषेध हुनेछ । साथै, हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि आक्रमण रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर हिजबुल्लाहले आफूहरू वार्ताको हिस्सा नभएको भन्दै उक्त सम्झौतालाई आत्मसमर्पणसरह भएको टिप्पणी गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र हिजबुल्लाह पक्षसँग संवाद भएको दाबी गर्दै क्षेत्रीय शान्ति दिशामा प्रगति भइरहेको बताएका छन् । उनले लेबनानमा लामो समयदेखि जारी तनाव अन्त्य हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
लेबनानले वर्षाैंदेखि सङ्घर्ष भोगिरहेको भन्दै शान्ति स्थापना हुनु आवश्यक रहेको ट्रम्पले बताएका छन् । हिजबुल्लाहको बलियो प्रभाव रहेको लेबनानको राजधानी बेरुतका दक्षिणी उपनगरहरूका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि सम्झौताप्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
एकतर्फी युद्धविराम सम्भव छैन भन्दै स्थानीय व्यापारीहरूले यसलाई शान्ति नभई दबाब र आत्मसमर्पणको अवस्था भनेका छन् । उनीहरूले पछिल्ला दिनमा पनि इजरायली आक्रमण जारी रहेको बताएका छन् ।
अमेरिकी मध्यस्थतामा भएको उक्त सम्झौताअनुसार लेबनान–इजरायल सीमाबाट करिब ३० किलोमिटर क्षेत्र खाली गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा हिजबुल्लाहका लडाकु हटाइनेछ र लेबनानी सेनाले त्यहाँ पूर्ण नियन्त्रण लिनेछ ।
गैरराज्य सशस्त्र समूहलाई प्रवेश निषेध गरिनेछ । तर यी क्षेत्रहरू कहाँ–कहाँ पर्ने भन्ने स्पष्ट नक्सा वा कार्यान्वयन विधि भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्यक महादानको निमन्त्रणा

पाँचौँ मंका: खलः चेसमा रुपेश जैसवाल विजयी

त्रिनेत्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै

तेहरानमा दुई ट्याङ्कर र एक पानी जहाजमा आगलागी भएको इरानको दावी

सातै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्दै सरकार

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

















