लाम्पाटामा कुटपिट गर्ने दोषिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाए

बाजुरा , जेठ २१ । जेठ ३ गते बाजुरा जिल्ला हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ को लाम्पाटा च्याचौर स्थित स्थानिय बासिन्दा पेमागारा गरुङ्ग सहित ५ घरपरिवारका मान्छेहरुलाई बन्द कोठामा राखेर कुटपिट गर्ने दोषिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन रानिसैन पिडित संघर्ष समिति द्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ को लाम्पाटा च्याचौर स्थित स्थानिय बासिन्दा पेमागारा गरुङ्ग सहित ५ घरपरिवारका मान्छेहरुलाई कुटपिट संगै सिमा विवादको नाममा हुम्ला जिल्ला खार्पूनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ थला सामुदायिक वन नामक उपभोत्ता समुहको अध्यक्ष देवाराज रावलको नेतृत्वमा करिब २/३ सय जना व्यक्तिहरुले निर्मम कुटपिट गरि घरमा ३ दिन सम्म बन्दक बनाएको हो ।

उक्त डर धम्की देखाइ विभिन्न कागजातमा विना मर्जि औठाछाप लगाउन बाध्य बानाएको र घरका धनसम्पति लुटपाट गरिएको छ । सोही स्थानमा निर्माणाधीन प्रहरी चौकी भवनको निर्माण सामाग्री नष्ट गरि पूर्णरुपमा क्षेति गरेको १७ दिन सम्म पनि राज्यबाट कुनै किसिमको ठोस निर्णय आउन नसकेको हाल सम्म दोषिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको ररानिसैन पिडित संघर्ष समिति संयोजक बिनोद बुढाले बताउनुभयो ।

जेठ ८ गते बाजुरा जिल्ला हिमाली गाउँपालिकाको हिमाली युवा क्लब तथा हिमाली गाउँपालिकाका राजनितिक दल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स.प्र.बल नेपाल गुल्म हे.क्वा. बाजुरा बिच ६ बुदे सम्झौताका मागहरु पनि पुर्णरुपमा पुरा नभएको र पटक पटकको पहलमा पनि राज्य मौन देखिएको गुनासो गरेका छन ।

यहीँ जेठ १९ गतेको दिनमा हिमाली गाउँपालिकाको रानिसैन पिडित संघर्ष समिति बाजुराका अध्यक्ष विनोद बुढाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार जेठ २५ गते भित्र हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ०३ को लाम्पाटामा भएको एक तर्फी हुम्लामा संलग्न भएका सम्पूर्ण दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेमा हाम्रा आन्दोलन कार्यक्रमका बृहत् चरणहरू अगाडी बढाउन हामी बाध्य हुने जानकारी गराउँदै यो ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

२५ गते भित्र दोषिहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याइ आन्दोलन कार्यक्रमका चरण अगाडी बढी कुनै किसिमको क्षेति हुन गएमा उक्त क्षेतिको पुर्ण जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला र नेपाल सरकारले लिनुपर्ने गरि ध्यानाकर्षण गराएको रानिसैन पिडित संघर्ष समिति हिमाली गाउँपालिका बाजुराले जनाएको छ ।