नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश

वाशिङटन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त आदेशले अत्याधुनिक एआई मोडेलहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुअघि अमेरिकी सरकारलाई तिनको प्रारम्भिक पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारका अनुसार यस कदमको उद्देश्य साइबर सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नु तथा देशको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई सम्भावित एआई–आधारित साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित राख्नु हो।

कार्यकारी आदेशले एआई कम्पनीहरूलाई उन्नत साइबर क्षमता भएका नयाँ मोडेलहरू अन्य साझेदार वा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुभन्दा ३० दिनअघि स्वैच्छिक रूपमा सरकारसँग साझा गर्न अनुरोध गरेको छ। यो आदेश विशेषगरी घरेलु एआई कम्पनी एनथ्रोपिकद्वारा विकसित मिथोस नामक एआई मोडेल सार्वजनिक भएपछि आएको हो। उक्त मोडेलले अभूतपूर्व गतिमा साइबर सुरक्षाका कमजोरीहरू पत्ता लगाउन र दुरुपयोग गर्न सक्ने दाबी गरिएपछि अमेरिकी सरकार र वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीहरू चिन्तित बनेका थिए।

यसअघि मे महिनामा तयार गरिएको आदेशको प्रारम्भिक मस्यौदामा ९० दिनसम्म सरकारी समीक्षा गर्ने प्रस्ताव थियो। तर एआई प्रविधि तीव्र गतिमा विकसित भइरहेकाले धेरै कम्पनीहरूले छोटो समीक्षा अवधि उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि अन्तिम आदेशमा समीक्षा अवधि ३० दिनमा सीमित गरिएको हो।

ह्वाइट हाउसका एक प्रवक्ताले यो आदेशलाई नवप्रवर्तन र सुरक्षाबिच सन्तुलन कायम गर्ने ट्रम्प प्रशासनको व्यावहारिक दृष्टिकोणको उदाहरण बताएका छन्। उनका अनुसार यसले एआई र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्वलाई थप मजबुत बनाउनेछ।

आदेशमा राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूलाई साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्न साइबर सुरक्षा क्लियरिङहाउस स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यद्यपि आदेशमा  एआई मोडेलको सार्वजनिक पूर्वको पहुँच स्वैच्छिक हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई एआई कम्पनीहरूका लागि अनिवार्य लाइसेन्स, पूर्वस्वीकृति वा सरकारी अनुमति प्रणालीको आधारका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने जनाइएको छ।

प्रमुख एआई कम्पनीहरूले आदेश तयार गर्ने प्रक्रियामा ह्वाइट हाउससँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका थिए। तीमध्ये ओपनएआई, एन्थ्रोपिक र माइक्रोसफ्ट प्रमुख छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार अत्याधुनिक एआई मोडेलहरूले साइबर आक्रमणको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छन्। त्यसैले यस्ता प्रणालीहरू सार्वजनिक हुनुअघि सरकारी मूल्याङ्कन गरिनुले सम्भावित खतराको पहिचान र प्रतिरक्षा तयारीमा सहयोग पुग्न सक्छ।