संवैधानिक प्रबन्धले मूर्तरूप लिँदै जाने मेरो विश्वास छ : राष्ट्रपति

नवलपुर टुडे


काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न परिकल्पना गरिएको संवैधानिक प्रबन्धले मूर्तरूप लिँदै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विश्व मजदुर दिवस (मे १,२०२६)का अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सो विश्वास गरेका हुन् उनले श्रम अधिकार सुनिश्चितताको कामना पनि गरे ।
उनले भनेका छन् “मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिँदै स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ, उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी लगानी गर्ने उद्यमी र श्रम तथा सीप लगानी गर्ने श्रमिकहरू दुवैको योगदान उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।”
श्रमिकहरूको पेसागत मर्यादा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न उनीहरूको हक, अधिकार स्थापित भएको दिनका रूपमा प्रत्येक वर्ष मे १ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस दिवसले विश्वभरिका सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूलाई आफ्नो हक, हित, अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षार्थ एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकहरूका लागि रोजगारीको हक एवं श्रमको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै उनले समान कामका लागि लङ्ंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने व्यवस्था समानताको हकले गरेको बताए । सन्देशमा भनिएको छ, “विश्व मजदुर दिवसले श्रमको सम्मान, स्वरोजगार, उचित पारिश्रमिक एवं समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु ।”

कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्यक महादानको निमन्त्रणा

पाँचौँ मंका: खलः चेसमा रुपेश जैसवाल विजयी

त्रिनेत्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै

तेहरानमा दुई ट्याङ्कर र एक पानी जहाजमा आगलागी भएको इरानको दावी

सातै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्दै सरकार

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

















