बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्यामा

बागमती, वैशाख १५। क्षमताभन्दा बढी बाल कैदीबन्दी भएपछि मकवानपुरको हेटौँडास्थित बालसुधार गृहमा समस्या भएको छ ।न्यून भौतिक पूर्वाधार, बजेटको अभाव, सरकारी उदासिनता र क्षमताभन्दा बढी बालक र किशोरहरु खचाखच राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण बालसुधार गृह समस्यामा परेको हो । बालसुधार गृहमा ३० जनाको क्षमता भएकोमा हाल दोब्बरभन्दा बढी ८९ जना बालक तथा किशोरलाई कोचेर राखिएको छ । जसका कारण गृहमा रहेका बालक तथा किशोरहरुमा स्वास्थ्य समस्यासँगै गृहलाई व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भइरहेको बालसुधार गृहका प्रमुख प्रदीप गौतमले बताउनुभयो ।

ठाउँ अभावका कारण सो गृहमा बालबालिका उकुसमुकुसपूर्ण दैनिकी बिताउन बाध्य रहेका छन् । एउटै कोठाभित्र धेरै जना कोचेर बस्नुपर्दा सवास्थ्यलगायतका समस्या भइरहेको गृहमा रहेकाहरुले गुनासो गरेका छन् । धेरै मान्छे कोचाकोच गरी बस्दा अक्सिजनको मात्रा घटेर कतिपयमा खुट्टा सुनिने र श्वासप्रश्वासको समस्या हुने गरेको बालसुधार गृहमा कार्यरत स्टाप नर्स सविना न्यौपानेले बताउनुभयो ।

“बिरामी पर्नेहरुलाई पहिला हामी गृहभित्रै उपचार गर्छौं”, स्टाप नर्स न्यौपानेले भन्नुभयो, “समस्या बढ्दै गएपछि थप उपचारका लागि हेटौँडा अस्पतालमा लैजान्छौँ ।” जाडो मौसममा भन्दा गर्मी समयमा स्वास्थ्य समस्या चाहिँ बढी हुन्छ, उहाँको भनाइ छ । ठाउँ साँघुरो भएकाले गृहमा रहेका बालक र किशोरहरुलाई चेस, क्यारेमबोटलगायतका खेलबाहेक अन्य खेल खेल्न कठिनाइ रहेको गृहले जनाएको छ । “हामीसँग फुटबल, भलिबललगायतका अन्य खेलकुद गर्ने ठाउँ पर्याप्त छैन, त्यसैले अहिले चेस, क्यारेमबोड खेल मात्र भइरहेको छ ।” हामीले चाहेर पनि ठाउँ नभएर बालक र किशोरहरुलाई फुटबल, भलिबल खेल दिइरहेका छैनौँ उहाँले भन्नुभयो ।

सो बालसुधार गृहमा साना ठूला गरी चारवटा कोठा छन् । “हामीसँग कोठा कम छ, ओढ्ने ओच्छ्याउनेको अभाव छ”, प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “त्यसैले बालकहरुलाई भुइँमै सुताउनुपर्ने अवस्था छ ।” क्षमताभन्दा बाल कैदीबन्दी हुँदा शौचालयका लागि पनि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, उहाँले भन्नुभयो ।

कानुनी विवादमा परेर अदालतबाट पुर्पक्ष तथा कैद सजायका लागि सो सुधार गृहमा बालक र किशोरहरुलाई पठाइएका हुन् । बालसुधार गृहमा रहेकामध्ये धेरैजसो यौन दुव्र्यवहार मुद्दाका छन् भने अन्य लागुऔषध, चोरी, कर्तव्य ज्यानलगायतका मुद्दाका रहेका छन्  । केही बालबालिका भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, खोटा चलन, नेपाली नागरिकता उद्योग र बालविवाह मुद्दाका पनि रहेका छन् ।

बालबालिकाको मुद्दा अधिकतम १२० दिनमा फैसला गरिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहे पनि लामो समयसम्म फैसला नहुँदा सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक तथा किशोर रहेको प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । बालसुधार गृहमा रहेका बालक र किशोरहरुको मानसिक र शैक्षिक विकासका लागि गृहभित्रै पुस्तकालय तथा मनोरञ्ज कक्षसमेत सञ्चालन गरिएको गृहले जनाएको छ । तर झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाहरुका कारण गृह सञ्चालनका लागि धेरै निकायहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण थप समस्या भइरहेको उहाँको गुनासो छ ।

सङ्घीय सरकार मातहत रहेको बालसुधार गृहमा देखिएको समस्या समधानका लागि सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने हेटौँडाका समाजसेवी कमलकुमार विश्वकर्माको भनाइ छ । “बालसुधार गृह अहिले यातना गृहजस्तै बन्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो एकदमै दुःखद् कुरा हो, यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।”