सीमा विवादमा वार्ता गर्न आग्रह

रासस


काठमाडाैँ । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको सीमाक्षेत्रमा पुनः तनाव बढिरहँदा कम्बोडियाले थाइल्यान्डलाई तत्काल वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । गत वर्ष भएका घातक झडपपछि भएको युद्धविराम सम्झौतासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा कम्बोडियाले कूटनीतिक संवादलाई पुनर्जीवित गर्न जोड दिएको हो।
तर थाइल्यान्डले भने तत्काल वार्तामा फर्किने सङ्केत दिएको छैन । थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री सिहासाक फुआंगकेटकेओले शनिबार आफ्नो देश हालै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेकाले तत्काल वार्ता पुनः सुरु गर्ने स्थितिमा नरहेको बताए । उनले कम्बोडियाको आग्रहलाई अस्वीकार नगरे पनि थाइल्यान्डले आफ्नै आन्तरिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिने स्पष्ट पारे।
दुई देशबिच करिब ८०० किलोमिटर लामो सीमाको सीमाङ्कनबारे दशकौँदेखि विवाद रहँदै आएको छ । विवादको जड फ्रान्सेली औपनिवेशिक कालमा कोरिएका सीमारेखासँग जोडिएको छ । यो विवाद गत वर्ष हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा जुलाई र डिसेम्बरमा भएका सङ्घर्षमा दर्जनौँको ज्यान गएको थियो भने १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए।
डिसेम्बर अन्त्यमा दुवै देशले युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्ने सहमति गरेका थिए । तर त्यसपछि पनि सीमामा तनाव कायम रहेको छ र दुवै पक्षले एकअर्कामाथि युद्धविराम उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
कम्बोडियाले विशेषगरी थाई सेनाले सीमावर्ती केही क्षेत्रहरू कब्जा गरेको आरोप लगाएको छ, जुन सम्झौताविपरीत रहेको भन्दै ती क्षेत्र तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरेको छ । यसले वार्ताको वातावरणलाई थप जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा कम्बोडियाको पछिल्लो आह्वानलाई क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि कूटनीतिक प्रयासलाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, यद्यपि थाइल्यान्डको सावधानीपूर्ण धारणा कायम रहँदा तत्काल प्रगतिको सम्भावना अनिश्चित देखिएको छ ।

कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्यक महादानको निमन्त्रणा

पाँचौँ मंका: खलः चेसमा रुपेश जैसवाल विजयी

त्रिनेत्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै

तेहरानमा दुई ट्याङ्कर र एक पानी जहाजमा आगलागी भएको इरानको दावी

सातै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्दै सरकार

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

















