जेन-जी आन्दोलनपछि ढकालको विवादास्पद आदेश : डमी व्यक्तिलाई धरौटी, अनुसन्धान सुरु

काठमाडौं, आश्विन २२ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले जिल्ला अदालत बाराका प्रमुख न्यायाधीश भोला ढकाललाई न्याय परिषद्मा काजमा झिकाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राउतले मंगलबार अदालत खुल्ने बित्तिकै न्यायाधीश ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा आदेश गर्दा कैफियत गरेको उजुरी परेपछि काज बोलाइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

यसअघि, जिल्ला अदालत बाराको बार एसोसिएसनले न्यायाधीश ढकालको आदेशमा गम्भीर असहमति जनाउँदै इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

न्यायाधीश ढकालले ‘जेन-जी’ आन्दोलनलगत्तै अदालतमा नियमित सुनुवाइ नै नभएको अवस्थामा फरार व्यक्ति उपस्थित भएपछि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मौकामा फरार रहेका भारतीय नागरिक अशोककुमार सिन्हा र नेपालको समेत नागरिक रहेकी सिन्हाकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई धरौटी माग गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका थिए।

न्यायाधीश ढकालले अदालतमा उपस्थित गराइएका भनिएका व्यक्तिहरू अशोककुमार सिन्हा र निवेदिका सिन्हा नभई डमी व्यक्ति खडा गरिएको र उनीहरूको आधार कार्डहरू मात्रै हेरेर उनीहरूलाई धरौटीमा छाडिएको आरोप छ। न्यायाधीश ढकालमाथि परिषद्ले थप अनुसन्धानका लागि काजमा तानिएको बताइएको छ।