‘बुढापाकाले सरकार चलाइरहेका देशलाई चेतावनी हो नेपालको जेनजी आन्दोलन’

इस्ट एङ्गलिया विश्वविद्यालयका विकास अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता तथा पूर्वप्राध्यापक डा. डेभिड सेडनले दशकौँदेखि नेपालमा काम गर्दै आएका छन् र नेपालका विषयमा लेख्दै आएका छन् ।सन् १९७४ मा पहिलो पटक अनुसन्धानकर्ताको रूपमा नेपाल आएका उनले त्यसबेलादेखि आफ्नो काममा नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रको जाँच गर्दै आएका छन् । ९० को दशकमा माओवादी विद्रोहको समयमा उनले माओवादी र एमाले पार्टीसँग लिङ्क बनाएका थिए ।

द इन्डियन एक्सप्रेससँगको कुराकानीमा सेडनले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्न भएको जेनजी पुस्ताको विरोध प्रदर्शन विगतका आन्दोलनहरू भन्दा किन फरक छ ? दशकौँको अस्थिरता, रेमिट्यान्स निर्भरताले यस क्षणका लागि कसरी आधार तयार पार्‍यो भन्ने व्याख्या गरेका छन् । साथै नेपालको अनुभवले शासन सत्तामा बुढापाकाहरूको प्रभुत्व भएका देशहरूलाई कसरी चेतावनी दिएको छ भन्ने उनले व्याख्या गरेका छन् ।

यी सबै कुरा मलाई एकदमै फरक लाग्छन् । हामी यस्तो समयमा छौँ जहाँ विगत तीन दशकदेखि नेपालको सरकार तीन जना ठुला व्यक्तिहरू (तीन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू) माओवादी पार्टी, एमाले पार्टी, नेपाली कांग्रेसबिच मात्रै घुमिरह्यो । साँच्चै भन्नुपर्दा यो अवधि जडता र बढ्दो भ्रष्टाचारको अवधि रह्यो ।

यो एउटा यस्तो आन्दोलन हो जुन मूलतः सरकारले युवाहरूद्वारा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने प्रयासबाट सुरु भयो । तर यसको पछाडि राजनीति जुन तरिकाले जड भइरह्यो र भ्रष्टाचार बढिरह्यो, यसमाथिको गहिरो निराशा थियो । त्यसैले यो धेरै हदसम्म युवा आन्दोलन हो र यो राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छैन । यो कुरा नेपालमा अत्यन्तै असामान्य छ । त्यसैले पनि यो धेरै हदसम्म स्वतःस्फूर्त भएको आन्दोलन हो । यो आन्दोलन कैयौँ सहरमा फैलिएको छ र यसमा धेरै फरक समूहहरू संलग्न छन् । जहाँसम्म मलाई थाहा छ, आन्दोलनमा सहभागी कोही पनि तीन मुख्य दलहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बद्ध छैनन् । त्यसैले यो एकदम फरक देखिन्छ ।

नेपालमा युवा जनसंख्या छ । त्यसो भए के राजनीतिक प्रणालीले त्यो जनसंख्याको अस्थिरतालाई कम आकलन गरेको हो त ?

पक्कै पनि यही हो । विगत तीन दशक वा त्योभन्दा अघि नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख विशेषता भनेको धेरै ठुलो संख्यामा युवाहरूले नेपालमा रोजगारी वा अन्य आर्थिक अवसरहरू पाएनन् र खाडी मुलुक वा अन्यत्र गएर काम गरिरहेका छन् । मलाई लाग्छ, राजनीतिक दलहरूले युवाहरूलाई कम आकलन गरे । बंगलादेश, इन्डोनेसिया जस्ता अन्य केही देशमा पनि यस्तै भइरहेको छ । मलाई लाग्छ कि यी सबै देश बुढापाकाले चलाइरहेका छन् ।

दलहरूभित्र पनि युवाहरूलाई बोल्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ । भारतमा जस्तै त्यहाँ पनि पदानुक्रमिक प्रणाली छ । त्यसैले युवाहरूलाई दिनुपर्नेभन्दा कम ध्यान दिइरहिएको छ । उठ्न र आपत्ति जनाउनका लागि लागि उनीहरूसामु यो नै एउटा अवसर हो । मलाई लाग्छ, यो विल्कुल नयाँ कुरा हो, यो नेपालको लागि नवीन कुरा हो ।

हालको संकटको सामना गर्न र यस्तै प्रकारको अशान्ति रोक्न सक्यो भने यस आन्दोलनबाट नेपालको राजनीतिक वर्गले के पाठ सिक्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ?

मलाई लाग्छ कि यो लगभग ती सबै देशका लागि पाठ हो, जहाँ सरकारमा बुढापाकाको हालीमुहाली छ । ७० को दशकमा पुगिसकेका ट्रम्पको शासन चलिरहेको अमेरिकादेखि विश्वभरि जहाँ विशेषगरी बुढो पुस्ता सरकारमा छन्, ती सबैका लागि यो पाठ हो, जसले आफ्ना जवान साथीहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई कार्यकर्ताको रुपमा, औजारको रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् । तर तिनीहरूले आफैँलाई खतरामा राखेर यो समूहलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । 
भारत र नेपालमा युवा जनसंख्या छ र यी मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक अनि अधिनायकवादी र पितृसत्तात्मक नभएको राजनीतिक प्रक्रियामा एकीकृत गर्न आवश्यक छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दा, विश्वभरका युवाहरू नेपाल र अन्यत्र के भइरहेको छ भन्ने कुरामा सचेत छन् । त्यसैले मलाई लाग्छ कि राजनीतिक दलका सबै नेताहरूका लागि यो सन्देश हो– तिमीहरूले आफ्ना युवा कार्यकर्ताहरूलाई एकीकृत गरेनौ र शान्तिपूर्ण राजनीतिक तवरले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिएनौँ भने तिनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्ने र मामिलाहरू आफ्नै हातमा लिने जोखिम छ ।

पार्टी प्रणाली बाहिर रहेको यो आन्दोलनलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? यसले संघीय गणतन्त्रलाई अस्थिर बनाउन सक्छ कि दलहरूलाई सुधारतर्फ धकेल्ला ?

अहिले यो क्षणमा यो प्रश्नका धेरै खालको उत्तर दिन सकिन्छ । मेरा धेरै नेपाली साथीहरू र सहकर्मीहरू बहस गरिरहेका छन् कि अब के हुनेछ ? कसले जिम्मेवारी लिनेछ ? मेरो अनुमान छ कि यसका दुई विकल्पहरू हुन सक्छन्– या त बढी रूढीवादी स्थापित शक्तिहरूले मामिलाहरूलाई शान्त पार्न र मामिलालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन हस्तक्षेप गर्नेछन् वा अन्यथा तिनीहरूले यो यथास्थितिका लागि निरन्तर समस्या बन्ने जोखिम लिनेछन् । मलाई लाग्दैन कि नेपाल टुक्रिनेछ । राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार गर्न धेरै समय लाग्नेछ, तर यो जागरणको एउटा घण्टी भने हुन सक्छ ।

यी विरोध प्रदर्शनहरू विकेन्द्रीकृत छन्, यसले तिनीहरूलाई अझ शक्तिशाली बनाउला कि अझ कमजोर ?

स्पष्ट रूपमा त्यहाँ एक हदसम्म व्यवस्थित छ । प्रदर्शनहरू काठमाडौँमा मात्र होइन, देशभरका धेरै सहरमा भए । त्यसैले यो समन्वयमा भएको हो, तर यो सामान्य तरिकाले संरचित भने छैन । अब मलाई लाग्छ कि यो खण्डित हुने सम्भावना बढी छ । अधिकारीहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई ‘तिमीहरू अब आफ्नो घर फर्किनुपर्छ र शान्त हुनुपर्छ । तिमीहरूले आफ्नो कुरा राखिसकेका छौ, यसलाई अहिले सम्बोधन पनि गरिँदैछ’ भनेको अवस्थामा तिनीहरू घर जानेछन् र आन्दोलन विघटन हुनेछ । यो त एउटा सम्भावना हो ।

अर्को चाहिँ आन्दोलन अझ संगठित, अरु व्यवस्थित र वास्तविक शक्ति बन्नेछ, जुन मलाई लाग्छ एक रोचक सम्भावना हो । तर यस्तो हुने सम्भावना निकै कम छ भन्छु म ।
तेस्रो कुरा के हो भने यो टुक्राटुक्रामा विभाजित हुनेछ र मानिसहरू घरमै बस्नेछन् । सोच्नेछन् कि आफूहरूले सकेजति गरेका थियौँ ।

के विरोध प्रदर्शनलाई उत्तेजित गर्ने आधारभूत समस्याहरू प्रायः सहरी नै थिए त ?

यसले सम्पूर्ण देशलाई सामान्य अर्थमा असर गर्छ कि युवाहरू प्रभावित भएका छन् र सीमान्तकृत पनि छन् । समग्रमा ग्रामीण क्षेत्र वा सहरी क्षेत्रहरूमा धेरै कम रोजगारी छ । तर यो निश्चित रूपमा सहरी घटना हो । मेरो भन्नुको अर्थ, संगठित किसान विद्रोह र माओवादी विद्रोह बाहेक सबै राजनीतिक आन्दोलनहरू सहरहरूमा केन्द्रित छन्, तर यो केवल काठमाडौँमा मात्रै भएको छैन । यो पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत अन्य सहरहरुमा पनि भएको छ । निश्चित रूपमा यो काठमाडौँमा मात्र सीमित भएको छैन । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अन्य ठुला देशमा झैँ नेपालमा पनि जनसांख्यिकीय र राजनीतिक रूपमा राजधानी काठमाडौँको प्रभुत्व उल्लेख्य छ ।
रेमिट्यान्समा नेपालको अर्थतन्त्रको निर्भरता निकै धेरै भएकोले, के यसले आफ्ना नागरिकहरूप्रति राज्यको जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको हो ?

१९९० को दशकको मध्यदेखि नै नेपाल रेमिट्यान्समा बढी निर्भर हुँदै गएको छ । यसको अर्थ ठुलो संख्यामा युवाहरू देश बाहिर छन् । यति धेरै युवाहरू विदेशमा रहेको तथ्यले राजनीतिक दलका पुराना नेताहरूलाई युवाहरूको पर्याप्त ध्यान नदिँदा पनि हुने सुविधा दिएको छ । त्यसैले यो यही तरिकाले जोडिएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि आएको राजनीतिक प्रणालीको प्रकृतिले संकटमा योगदान पु‍र्‍याएको हुन सक्ला त ?

तीनवटा प्रमुख मोड छन् । एउटा भनेको सन् १९९० मा जनआन्दोलन सुरु भयो र राजालाई पहिलेको राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा सम्झौता गर्न बाध्य पार्‍यो । तर यो शीर्ष तहमा रहेको औँलामा गन्न सकिने नेताहरूद्वारा असाधारण रूपमा नियन्त्रित रह्यो ।

सन् १९९६ मा माओवादीहरूले बहुदलीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुभन्दा उनीहरू क्रान्तिकारी आन्दोलन सिर्जना गर्न जनयुद्ध सुरु गर्न बाध्य छौँ भन्ने निर्णय गरे । त्यसको अन्त्यमा, माओवादी राजनीतिक र सैन्य रूपमा धेरै सफल भयो । आफूलाई राजनीतिको मूलधारमा समावेश गर्न र राजतन्त्रबाट छुट्कारा पाउन अन्य राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्षम थिए । त्यो भनेको सन् २००६–००७ तिरको कुरा हो ।

सन् २०१५ मा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधान सोही वर्षको अप्रिल–मे आएको शक्तिशाली भूकम्पपछि हतारमा जारी गरिएको थियो । मलाई लाग्छ, धेरै मानिस अझै पनि संविधानले पूर्ण प्रतिनिधित्व गरेको छैन भन्नेमा असन्तुष्ट थिए । मेरो दृष्टिकोणबाट नेपालले कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा काम गर्ने खालको लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकेको छैन । दलहरूले भोट तान्ने मेसिनको रूपमा मात्रै काम गरेका छन् । नेपालले प्रभावकारी सरकार र शासन प्रणाली फेला पार्न संघर्ष गरिरहेको छ र त्यसैले आंशिक रूपमा युवाहरूमाझ यस्तो निराशा देखिइरहेको छ ।

यदि यतिबेला कोही आशावादी भइरहेको छ भने त्यो व्यक्ति १६ देखि ३६ वर्ष उमेर समूहका जो कोही हुन सक्छन् । उसले यस (विरोध प्रदर्शन)बाट प्रोत्साहित महसुस गरेको हुनुपर्छ अनि अझ दूरगामी परिवर्तन, अझ बढी प्रतिनिधित्वको लागि जोड दिनेछन् ।