सङ्घीय राजधानी बाहिर पहिलो पटक कोशी अस्पतालमा निःसन्तान क्लिनिक सञ्चालन

नवलपुर टुडे


विराटनगर । कोशी अस्पतालमा इन्ट्रा युट्राइन इन्सेमिनेसन (IUI) सेवा सुरु भएपछि निःसन्तान दम्पतीले राहत पाएका छन्।
दैनिक १० देखि १५ जना दम्पती उपचारका लागि अस्पतालको निःसन्तान उपचार क्लिनिकमा आउने गरेका छन्।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुणा झाका अनुसार यो सेवाले आर्थिक रूपमा कमजोर दम्पतीलाई ठूलो राहत दिएको छ। निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न नसक्नेहरूका लागि सरकारी अस्पतालमा यो सेवा सुरु गरिएको हो।
अस्पतालको स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग प्रमुख डा. अञ्जुदेवले भनिन्, “हामीले संघीय राजधानीको प्रसूति गृह अस्पतालको शुल्क बराबरमै सेवा दिइरहेका छौँ। IUI सेवाको शुल्क करिब ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन निजी क्लिनिकको तुलनामा आधाभन्दा कम हो।”
यस उपचार सेवामा स्वास्थ्य बिमाको सुविधा पनि उपलब्ध छ। बिमा कार्ड प्रयोग गरेर बिरामीले अधिकांश जाँच र उपचार कम खर्चमा गराउन सक्छन्। डा. अञ्जुदेवका अनुसार यो सुविधाले धेरै परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ।
IUI निःसन्तानपनको उपचारमा प्रयोग हुने प्रारम्भिक चरणको प्रविधि हो। यो प्रविधि पुरुषमा शुक्राणुको मात्रा कम हुँदा, महिलामा अण्डा उत्पादनमा समस्या हुँदा वा शुक्राणु पाठेघरसम्म नपुग्ने अवस्थामा उपयोगी हुन्छ।
अस्पतालमा अहिले IUI सेवा सुरु गरिएको छ। यो सेवा सफल भएपछि आवश्यकताअनुसार इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन (IVF) सेवा पनि सुरु गर्ने योजना रहेको डा. अञ्जुदेवले बताइन्।
चिकित्सकका अनुसार नेपालमा पनि निःसन्तानपन एक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार, विश्वभर करिब १५ प्रतिशत दम्पती यो समस्याबाट प्रभावित छन् भने नेपालमा यो आँकडा १० देखि १५ प्रतिशत छ।
निःसन्तानपन स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई सामाजिक दबाब र मानसिक तनावसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यस क्लिनिकले उपचारसँगै प्रजनन स्वास्थ्यबारे जनचेतना फैलाउने र मानसिक तथा भावनात्मक सहयोग पनि प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट दम्पतीहरूले ठूलो राहत महसुस गर्ने अस्पतालले जनाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्यक महादानको निमन्त्रणा

पाँचौँ मंका: खलः चेसमा रुपेश जैसवाल विजयी

त्रिनेत्र माध्यमिक विद्यालयद्वारा दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त


अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
तेहरानमा दुई ट्याङ्कर र एक पानी जहाजमा आगलागी भएको इरानको दावी

सातै प्रदेशमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्दै सरकार

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

काठमाडौँ महानगरले तोकेको स्थानमा मात्र फूल बेच्न पाइने
















