सामुदायिक वन उद्योग दर्ताको अभावमा वन डढेलो बढ्यो : अध्यक्ष भण्डारी

उपभोक्ताले वनको संरक्षण सम्वर्द्धन र विकासमा योगदान गर्दै आएको बताउँदै उपयोगमा कतिपय कानुनी अड्चनले गर्दा उपयोगको पाटो कमजोर बन्दै गएकाले संरक्षणमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । उनले सामुदायिक वन उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे ।

“मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै जाँदा सुरक्षाको कारण स्थानीय बासिन्दा सहर केन्द्रित हुन बाध्य छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जमिन बाँझिएको छ । तीनै तहका सरकारले वनको संरक्षणकर्ता उपभोक्तालाई सहयोग र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ”, अध्यक्ष भण्डारीले भने । 

उनले वन कार्यायोजना विधानको परिधिभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्न उपभोक्ता समूहलाई आग्रह गरे। वन क्षेत्रमा निर्माण गरिने प्रत्येक संरचनामा फलाम नभई काठ प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता कुमाल, केन्द्रीय सदस्य हरि बास्तोला, दोवबहादुर कार्की, खुमप्रसाद सुवेदी,पशुपति ठकुरी,सीता गुरुङ,सीता खड्का,रत्ना घिमिरे डोलकुमारी सापकोटा,प्रदेश महासचिव आसु विक,सचिव केशवचन्द्र न्यौपानेलगायत वक्ताले वन क्षेत्रको महत्व र उपयोगका सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा महासङ्घ प्रदेश कमिटीलगायत जिल्ला अध्यक्षहरूको सहभागिता थियो ।