देशको आर्थिक अवस्थाले पत्रकारिता समस्यामा परेको होइन : अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत

नवलपुर टुडे


काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले देशको आर्थिक अवस्थाले मात्र पत्रकारिता समस्यामा नपरेको बताएका छन् । गोविन्द वियोगी स्मृति ट्रस्टद्वारा स्थापित गोविन्द वियोगी पत्रकारिता पुरस्कार हस्तान्तरण तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले पत्रकारिता समस्यामा पर्नुको मूल कारण सामाजिक सञ्जाल भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको विकासले परम्परागत सञ्चारमाध्यम जोखिममा परेका छन् । हात–हातमा स्मार्ट फोन छ, त्यहाँ जसले जे पनि राख्न पाउँछ । कतिपय झुटा कुरा पनि सेयर भइरहेका हुन्छन् ।’ हेर्दाहेर्दै त्यही कुरा मानिसलाई सत्य लाग्न थाल्ने र आम मानिसले गम्भीर कुरा पढ्न छाडेको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए ।
‘मानिसहरू गहिराइमा जान छोडे, टिकटकमा रमाउन थाले,’ उनले भने, ‘गहिराइमा पुगेर सत्य तथ्य बुझेर विचार बनाउने मानिसहरूले छाडे । यो अत्यन्तै खतरनाक हो ।’ बिपी कोइरालाले भनेको ‘जब सत्यको मुख बन्द हुन्छ, झुटोको थुतुनो चल्छ’ भन्ने वाक्यांशको स्मरण गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले अहिले सामाजिक सञ्जालबाट धेरैजसो झुटोको थुतुनो चलेको बताए । ‘सत्य बुझेकाहरू गाली खाइन्छ भनेर चुप लागेर बसेका छन्,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा मात्र निर्भर हुनुहुँदैन, मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ ।’
प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि निर्भीक भएर पत्रकारितामार्फत आफ्नो कुरा राख्नु चानचुने कुरा नभएको उनले बताए । उनले विगतको पत्रकारिता स्मरण गर्दै लोकतान्त्रिक धारबाट होमनाथ दाहाल र वामपन्थी धारबाट मातृभूमि गोविन्द वियोगीले प्रकाशित गर्ने गरेको स्मरण गरे । प्रत्येक साता यी दुई पत्रिका निस्केको दिन हेर्नै पर्ने स्थितिबारे उनले स्मरण गरे ।

चितवनमा १७ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण

लुम्बिनी प्रदेशले बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

सरकारको निर्णयविरुद्ध आईजीपी कार्कीले पुनर्बहाली माग गर्दै दायर गरेको रिटमा के छ ?

डुमरियामा सामान्यज्ञान तथा ३ किलोमिटर खुला दौड प्रतियोगिता सम्पन्न

पाकिस्तानमा बस र ट्रक ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु, ३३ घाइते
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
एमाले नेतालाई आश्रय दिने पोखरेलप्रति ओलीले दिए श्रद्धाञ्जली

सुक्खा पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध

ट्रम्पले गरे ‘भिटो’ टोपी प्रदर्शन

लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत
















