सिंहदरबारको फोहोर १६ दिनपछि उठ्न थाल्यो
काठमाडौ । सिंहदरबारसहितका भिभिआइपी क्षेत्रमा जम्मा भएको फोहोर उठ्न थालेको छ । २६ चैतदेखि महानगरले नउठाएको फोहोर सोमबार दिउँसोदेखि उठाउन थालेको हो ।
सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवटारसहित भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर उठाउने जिम्मा पाएको परिवर्तन सेवा प्रालिका अध्यक्ष मित्रकुमार घिमिरेका अनुसार मंगलबारसम्म ती क्षेत्रका सबै फोहोर उठ्नेछ । ‘सोमबार दिउँसो तीन बजे काठमाडौं महानगरले दिएको आदेशअनुसार सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाउन थालेका हौँ । आज संकलन गरिएको फोहोर चाबहिलको स्टेसनमा लगेर जम्मा गर्छौँ । त्यो फोहोर भोलि बन्चरेडाँडा लैजान्छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘अन्य भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर भोलिसम्म उठाइसक्छौँ ।’ सिंहदरबारलगायत भिभिआईपी क्षेत्रको फोहोर १६ दिनसम्म नउठ्दा २५ टन फोहोर जम्मा भएको छ । ०६४ सालदेखि सिंहदरबार, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्री क्वार्टर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति भवनलगायत स्थानको फोहोर निजी कम्पनीले उठाउँदै आएका छन् । २७ वटा निजी कम्पनीले महानगरको फोहोर बन्चरेडाँडा पुर्याउँछन् । उपत्यकामा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरको १० प्रतिशत फोहोर मात्रै महानगरले उठाउँछ ।
संघीय सरकारसँग ‘टसल’ परेपछि महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए । मेयरको निर्देशनको विरोधमा ३ चैतमा सहरी विकास मन्त्रालयले संविधानअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठक, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयलगायतले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि महानगरले भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर उठाएन । बागमती सभ्यता जोगाउने क्रममा सुकुमबासी हटाउन सहयोग नगरेको भन्दै महानगरले सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयले महानगरलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै मेयर साहले फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए । महानगरको फोहोर नउठाउने निर्णयविरुद्ध ४ वैशाखमा अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले फोहोर उठाउने जिम्मेवारी महानगरको भएकाले फोहोर उठाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्वमा रिट दायर गरेका थिए । ८ वैशाखमा सर्वोच्चले फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मेयर साह भन्छन्– अदालतको आदेश–फैसला संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्यो
मेयर बालेन्द्र साहले अदालतको आदेश महानगरले परिपालना गर्ने भन्दै संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सिंहदरबारलगायत क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहोरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ । निश्चित क्षेत्रको फोहोरमैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहोरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ ।
महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ,’ उनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्, ‘सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौँ । तर, सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरू काठमाडौं महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकारलगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी ०७६ साल २० साउनको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउनेसम्बन्धी नौ असार ०५७ को सर्वोच्च अदालतको आदेश, तिनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जासम्बन्धी दुई दशकअगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेशलगायत आममहानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशको पालना नभएको विषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ । नयाँ पत्रीकाबाट साभार
