अदालतको आदेशमा रोकियो पोखरा फूलबारी रिसोर्टको लिलामी

पोखरा । पोखराको फूलबारी रिसोर्टको लिलाम प्रक्रिया अदालतको आदेशमा स्थगित भएको छ । बिहीबार उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश दिएपछि लिलामको प्रक्रिया रोकिएको हो ।

२०५५ सालमा लिएको १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण दिने बैंकहरुले रिसोर्ट लिलामको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । बैंकहरुले अघि बढाएको प्रक्रिया अनुसार धितो लिलामीको लागि गोप्य शिलबन्दी मार्फत आवेदन दिने बिहीबार अन्तिम दिन हो । तर रिसोर्ट सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले लिलाम प्रक्रिया रोक्न दिएको निवेदनमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले बिहीबार नै सुनुवाइ गरे ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि १५ साउनमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ र सो दिनसम्म लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । तर जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले बुधबार र बिहीबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ र लिखत प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ ।

रिसोर्टमा नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (साविकको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक समेत) र कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए । जसमध्ये नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३५ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । हाल सो ऋणको साँवा र ब्याज गरी ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ ।

नेपाल बैंकले ३ असारमा रिसोर्ट सञ्चालक अमात्य र उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ऋण तिर्न पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत नतिरेपछि लिलामी गर्नुपरेको नेपाल बैंकका प्रवक्ता प्रकाश अधिकारी बताउँछन् । रिसोर्टको १२४ रोपनी ११ आना, अमात्यको नामको ६ रोपनी २ आना र उनको श्रीमती गंगा अमात्यको नामको ७ रोपनी जग्गा बैंकले लिलामीमा राखेको छ ।

बैंकले रिसोर्टको चल अचल सम्पत्ति, आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गा समेत लिलाम गर्ने भएपछि अमात्यले लिलामीको सूचना निकाल्ने बैंकहरुविरुद्ध २४ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएका थिए । उनले ४ साउनमा उच्च अदालत पाटनमा पनि रिट दायर गरेका थिए । बैंकले निकालेको लिलामीको सूचना अनुसार गोप्य शिलबन्दी पेश गर्ने अन्तिम दिनसम्म एउटा मात्रै निवेदन पेश भएको छ । पाटन उच्च अदालतको आदेश अनुसार १५ साउनसम्म सिलबन्दी बोलपत्र नखोलिने नेपाल बैंकका प्रवक्ता प्रकाश अधिकारीले बताए ।

नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ लाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएको यो रिसोर्टलाई बैंकहरुले सञ्चालनमा आएको वर्ष नै ऋण लगानी गरेका थिए । तर, उक्त रिसोर्टमा लगानी गरेको ऋण असुल नभएपछि बैंकहरु कर्जा उठाउन धितो लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सञ्चालनमा आएको रिसोर्टले सुरुदेखि नै राम्रो व्यापार गर्न सकेन । रिसोर्टले ऋण नतिरेपछि बैंकले २०५८ मा नै कालोसूची (खराब ऋणीको) मा राखेको थियो । त्यसपछि २०७१ सालमा आएर बैंकको ऋण व्यवस्थापन गरी रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने प्रयास सफल भएन । २०७१ सालमा भारतीय चेन होटल क्लार्क ग्रुपसँगको साझेदारीमा होटल चलाउन सम्झौता भएको थियो । तर, थप लगानी नभएपछि रिसोर्ट चल्न सकेन ।

बैंकमा तिर्नुपर्ने ऋणको मात्रा बढ्दै गयो । २०७६ सालमा रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले होटल मेरियटसँग व्यवस्थापन सम्झौता गर्दै रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने र बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नेगरी बैंकसँग सम्झौता गरे । तर, उक्त सम्झौता अनुसार पनि रिसोर्ट नचलेपछि लिलामी गर्ने निर्णयमा पुगेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने र ऋण तिर्ने भनेपछि २०७६ मा ऋणको पुनसंरचना/पुनर्तालिकीकरण सम्झौता भयो’, उनले भने, ‘उक्त सम्झौता शर्त तथा सह–वित्तीयकरणमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियम उल्लंघन भएपछि धितो लिलाम गर्न लागेको हो ।’ १ कात्तिक २०७६ मा ऋण पुनर्संरचना हुँदा साँवा एक अर्ब ३१ करोड र ब्याज दुई अर्ब ३६ करोड गरी कुल तिर्नुपर्ने ऋण ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, त्यतिबेला भएको सम्झौता अनुसार ऋणीले कुनै पनि काम नगरेको सीईओ श्रेष्ठले बताए ।

रिसोर्टलाई सरकारले रुग्ण उद्योग घोषणा गरेर आवश्यक सेवा सुविधा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । २६ जेठ २०७१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले फूलबारी रिसोर्टलाई रुग्ण उद्योग घोषणा पनि गर्‍यो ।

रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले द्वन्द्वकालमा होटल सञ्चालन गरेको भन्दै २१ मंसिर २०७३ मा मूल्य अभिवृद्धि कर र राजश्व करमा छुट माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर पुस २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कर छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।